भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) ने संयुक्त रूप से पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) की सुरक्षित और टिकाऊ डीपीआर सुनिश्चित करने के लिए भूविज्ञान और भू-तकनीकी मुद्दों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हैदराबाद में एक हितधारक कार्यशाला की मेजबानी की।

खान मंत्रालय के सचिव श्री वी.एल. कांथा राव ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुरुआत में, उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों, बिजली क्षेत्र में अग्रणी उद्योग, डेवलपर्स और सलाहकारों को एक साथ लाने के लिए कार्यक्रम के आयोजकों यानी जीएसआई और आईएनआरएम को बधाई दी।

श्री. वी.एल. कांथा राव ने जीएसआई द्वारा 172 वर्षों से अधिक समय के दौरान प्राप्‍त विशाल भूवैज्ञानिक/भू-तकनीकी डेटा पर प्रकाश डाला। उन्होंने जीएसआई पोर्टल और हाल ही में शुरू किए गए एनजीडीआर पोर्टल के माध्यम से जीएसआई डेटा से परामर्श करने का आग्रह किया, जो पीएसपी और अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के डेवलपर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। श्री राव ने जीएसआई से उद्योग की मांग को पूरा करने और समयबद्ध तरीके से वांछित गुणवत्ता वाले उत्पादन को पूरा करने के लिए मिशन IV में अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया।

सचिव ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता मूल्यांकन पर अपने इनपुट प्रदान करने में एनआईआरएम के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने खान मंत्रालय के अग्रणी संगठनों यानी जीएसआई और एनआईआरएम द्वारा पीएसपी के विकास और राजमार्ग विकास के क्षेत्र में भी भूमिका निभा सकने पर भी जोर दिया।

उन्होंने उद्योग और डेवलपर्स द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि जीएसआई मुद्दों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगा और पीएसपी की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक जांच/अन्वेषण की आवश्यकता और गुणवत्ता पर अनुकूलन का सुझाव देगा।

श्री राव ने उल्लेख किया कि विद्युत मंत्रालय ने केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा डीपीआर निर्माण, मूल्यांकन और निर्माण के एक नए दिशानिर्देश को अपनाकर 2032 तक नवीकरणीय स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 47 गीगावॉट बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पीएसपी के निर्माण की परिकल्पना की है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी, जीएसआई और सीईए से सीईए द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर चर्चा करने और पीएसपी विकास के हित में उनकी समीक्षा करने का आग्रह किया।

इससे पहले, उद्घाटन सत्र की शुरुआत जीएसआई के महानिदेशक श्री जनार्दन प्रसाद के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने कार्यशाला के महत्व पर जोर दिया। जीएसआई की ओर से, उन्होंने डेवलपर्स को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग और तकनीकी सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) के प्रतिष्ठित वक्ताओं और ग्रीन जैसे उद्योग जगत के नेताओं ने देश में जल संसाधनों के दोहन और शक्ति संतुलन बनाए रखने में पीएसपी के महत्व पर अपनी जानकारी साझा की।

तकनीकी सत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ डिजाइन, डीपीआर मूल्यांकन दिशानिर्देशों और अनुमोदन के लिए आवश्यकताओं के लिए भूविज्ञान और भू-तकनीकी विवरण पर चर्चा की गई। चर्चाओं में उन्नत जांच तकनीकों, भूभौतिकीय तरीकों की भूमिका और पूर्ण पीएसपी से सीखे गए सबक का भी पता लगाया गया।

समापन सत्र में भूवैज्ञानिक जांच को अनुकूलित करने, सिफारिशें तैयार करने और आगे बढ़ने के तरीके पर एक पैनल चर्चा हुई।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, जीएसआई न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भू-विज्ञान जानकारी के भंडार के रूप में विकसित हुआ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन का निर्माण और अपडेट करना है। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भू-वैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरणीय और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी, भूकंपीय-टेक्टोनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

जीएसआई की मुख्य भूमिका में नीति निर्माण निर्णयों, वाणिज्यिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देने के साथ उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष और सामयिक भूवैज्ञानिक दक्षता और सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना शामिल है। जीएसआई भारत और इसके अपतटीय क्षेत्रों की सतह और उपसतह दोनों पर सभी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण पर भी जोर देता है। संगठन नवीनतम और सबसे अधिक लागत प्रभावी तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करके भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-रासायनिक सर्वेक्षणों के माध्यम से यह कार्य करता है।

सर्वेक्षण और मानचित्रण में जीएसआई की मुख्य क्षमता स्थानिक डेटाबेस (रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राप्त डेटाबेस सहित) की अभिवृद्धि, प्रबंधन, समन्वय और उपयोग के माध्यम से लगातार बढ़ाई जाती है। यह इस उद्देश्य के लिए एक 'रिपॉजिटरी' के रूप में कार्य करता है और भू-सूचना विज्ञान क्षेत्र में अन्य हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से भूवैज्ञानिक सूचना और स्थानिक डेटा के प्रसार के लिए नवीनतम कंप्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।

जीएसआई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं और राज्य इकाई कार्यालय देश के लगभग सभी राज्यों में हैं। जीएसआई खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है।

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