ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ-I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੈਬਕਾਂਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰੱਥਾ (ਏਆਈਸੀਆਈਸੀ-2015)" ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 318.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 351.00 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 394.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 8653 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ-II ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਰੂਮ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਰੀਫਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਿਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ) ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੰਗ/ਉੱਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਨਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਚਐੱਮਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*************

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ/2690

(Release ID: 1989030) Visitor Counter : 69