सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सरकार अपने व्यापक सड़क और रेल नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तारित करने में देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान कर रही है। अवसंरचना क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक है, तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। तदनुसार, मंत्रालय का औसत वार्षिक बजटीय आवंटन 2009-14 के दौरान लगभग 25,872 करोड़ रुपए से 2023-24 में 2,70,435 करोड़ रुपए हुआ, जिसके आधार पर इसमें 940 प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया गया है।

हाई स्पीड कॉरिडोर सहित 4 लेन प्लस एनएच नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में लगभग 18,371 किमी से 250 प्रतिशत से अधिक बढ़कर अब तक लगभग 46,179 किमी हो गई है। इसके अलावा, 2 लेन से कम एनएच की लंबाई मार्च, 2014 में लगभग 27,517 किमी से घटकर लगभग 14,870 किमी हो गई है, जो अब एनएच नेटवर्क का केवल 10 प्रतिशत है। एक्सप्रेस-वे सहित 21 ग्रीन फील्ड एक्सेस-नियंत्रित गलियारों पर परियोजना कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 3,336 किलोमीटर लंबाई में काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मंत्रालय ने रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी के माध्यम से सभी एनएच खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

रेल नेटवर्क के विस्तार के संबंध में भारतीय रेलवे में नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट परिव्यय लगभग 480 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। यह परिव्यय 2009-14 के दौरान 11,527 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से 2023-24 के दौरान 67,199 करोड़ रुपए हो गया है। 01 अप्रैल, 2023 तक पूरे भारतीय रेलवे में 459 रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं (189 नई लाइन, 39 गेज रूपांतरण और 231 दोहरीकरण) को स्वीकार किया गया। इसकी कुल लंबाई लगभग 46,360 किमी है तथा इसकी लागत लगभग 7.18 लाख करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में है। 2014-23 के दौरान लगभग 25,871 किमी लंबाई के रेलवे खंड (5,785 किमी नई लाइन, 5,749 किमी गेज परिवर्तन और 14,337 किमी दोहरीकरण) चालू किए गए हैं।

बीएस-6 स्टेज-II 'इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (एफएफवी)' का प्रोटोटाइप वैकल्पिक ईंधन गतिशीलता समाधानों के अनुरूप है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।

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