सरकार ने आदिवासी सहकारी समितियों की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संपर्क को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर जनजातीय उपज/उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और उनकी खरीद और बिक्री के लिए बाजार सम्‍पर्क प्रदान करना है।

मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ट्राइफेड को अनुदान सहायता प्रदान करता है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद के लिए राज्य सरकारों को विशेष उद्देश्‍य के लिए स्‍थापित निधि के रूप में 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। हाट बाजारों, भंडारण गोदामों आदि जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 89.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में वन धन विकास केन्‍द्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 587.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, अनुदान सहायता के एक हिस्से का उपयोग ट्राइफेड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके विपणन के लिए आदिवासी उत्पादों की खरीद के लिए किया गया है। इन प्रयासों के कारण, राज्य सरकारों ने अब तक अपने स्वयं के योगदान के साथ मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए रिवॉल्विंग फंड का उपयोग करके 622.18 करोड़ रुपये की एमएफपी खरीदी है। 3958 वीडीवीके स्थापित किए गए हैं जिनसे 41.02 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है और ट्राइफेड ने 123.02 करोड़ रुपये के जनजातीय उत्पादों की खरीद की है और 2019-20 से 172.55 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।

उपरोक्त जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में दी।

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