कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 19 दिसंबर, 2023 को सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे


प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में 'निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने' की पहल के परिणाम प्रस्तुत करेगा

गहन डेटा विश्लेषण की सुविधा और निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए ई-ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड और नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का मंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया जाएगा

वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी

डॉ. जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

केंद्रीय मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 के दौरान अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 18 DEC 2023 5:32PM by PIB Delhi

भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह (सुशासन सप्ताह) समारोह का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 19 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी और भारत सरकार के सचिव भाग लेंगे। देश भर के सभी जिलों से राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और जिला कलेक्टर वर्चुअल माध्यम से समारोह में सम्मिलित होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरे सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ''अमृत काल में, हम 'पंच प्रण' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का पहला सिद्धांत हर नीति या प्रक्रियात्मक निर्णय में हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। इसी तरह, लोगों की सेवा करने और उनके बोझ को कम करने की मानसिकता के साथ काम करना शासन से औपनिवेशिक अवशेषों को हटाने का एक स्वरूप होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हमारी संस्थाएं और लोग सुशासन के लिए 'पंच प्रण' पर आधारित ऐसी कार्यवाहियां सामने लाएं। सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सरकार के भीतर प्रक्रियाओं और प्रथाओं का सरलीकरण है ताकि उन्हें अधिक नागरिक-केंद्रित और लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। इस तरह की पहल लोगों और सरकार के बीच परिवर्तनकारी संबंधों की स्थापना को दर्शाती है'' उन्होंने यह भी कहा कि 'वर्ष 2047 तक के वर्ष एक मजबूत, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करने का एक अवसर हैं। भारत के लिए 'यही समय है, सही समय है'।''

सुशासन सप्ताह 2023 भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का लगातार तीसरा वर्ष है।

सुशासन सप्ताह के आयोजनों से बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के सरकार के दृढ़ उद्देश्य में प्रतिबद्धता और एकजुटता की एक बड़ी भावना पैदा होती है। इस अवसर पर, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिला स्तर पर प्रशासन भारत सरकार के साथ मंच साझा करते हैं और प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं जो बदले में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देता है और हमारे प्रशासनिक कार्यों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से निर्वहन में सुधार करता है जिससे हमारे नागरिकों एक जीवन में और सुधार होता है।

उद्घाटन समारोह स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में मंत्रालय/विभाग स्वच्छता अभियान 3.0 के दौरान अपनाई गई अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) केंद्रीय सचिवालय में 'निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने' की पहल के परिणामों को भी साझा करेगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपने राज्यों की सुशासन प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय गहन डेटा विश्लेषण की सुविधा और केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए ई-ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। नागरिकों को आवाज आधारित फाइलिंग सहित अपने मोबाइल फोन से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के मोबाइल ऐप का भी केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की वार्षिक रिपोर्ट 2023 जारी करेंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। विशेष अभियान 3.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान था और इसने कई सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख उपलब्धियों को देखा है। एक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया गया और स्वच्छता अभियान ने भारत के दूरदराज के हिस्सों में 2.58 लाख कार्यालय स्थानों को शामिल किया, प्रभावी उपयोग के लिए 164 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया, 49.54 लाख फाइलों की समीक्षा की गई और कार्यालय के कबाड़ और बेकार हो चुके वाहनों के निपटान से 556 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

तीसरा सुशासन सप्ताह भारत में हर स्तर पर सुशासन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा।

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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस


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