भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्विवार्षिक रूप से देश के वन क्षेत्रों का आकलन करता है और इसके निष्कर्षों को भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। आईएसएफआर-2019 और आईएसएफआर-2021 के अनुसार, वन क्षेत्र में वृद्धि या कमी का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I और संलग्नक-II में दिया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय हरित भारत मिशन नामक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से वनीकरण क्रियाकलापों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय की इस प्रमुख वनीकरण योजना का उद्देश्य जन भागीदारी के साथ अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियों को शुरू करना है। यह योजना वनीकरण और वृक्षारोपण, अवक्रमित वन भू-दृश्यों का पुनरूद्धार, मृदा नमी संरक्षण क्रियाकलापों सहित पर्यावास सुधार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देती है। हरित भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जारी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्नक-III में दिया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत वनीकरण गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर की जाती हैं। वर्ष 2022-23 से प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्नक-IV में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें 2020-21 से 2026-27 के दौरान देश में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ावा देना और जैविक विविधता को बढ़ाना है।

संबंधित मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण क्रियाकलाप भी किए जाते हैं, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि और विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट निकायों आदि के माध्यम से राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश की योजनाएं शामिल हैं। बहु-विभागीय प्रयासों से देश में वनक्षेत्र के संरक्षण और वृद्धि की दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

 

संलग्नक-I

आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021 की अवधि में वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण

S. No.	States/UTs	Geographical area	Forest Cover as per ISFR	Forest Cover as per ISFR	Change in Forest Cover between ISFR 2021 & ISFR 2019 (b-a)
			2019	2021
			(a)	(b)
1	Andhra Pradesh	1,62,968	29,137	29,784	647
2	Telangana	1,12,077	20,582	21,214	632
3	Odisha	1,55,707	51,619	52,156	537
4	Karnataka	1,91,791	38,575	38,730	155
5	Jharkhand	79,716	23,611	23,721	110
6	Kerala	38,852	21,144	21,253	109
7	Chhattisgarh	1,35,192	55,611	55,717	106
8	Bihar	94,163	7,306	7,381	75
9	Gujarat	1,96,244	14,857	14,926	69
10	Tamil Nadu	1,30,060	26,364	26,419	55
11	Rajasthan	3,42,239	16,630	16,655	25
12	Jammu & Kashmir	2,22,236	21,358	21,387	29
13	Ladakh		2,254	2,272	18
14	Maharashtra	3,07,713	50,778	50,798	20
15	Uttar Pradesh	2,40,928	14,806	14,818	12
16	Madhya Pradesh	3,08,252	77,482	77,493	11
17	Himachal Pradesh	55,673	15,434	15,443	9
18	Goa	3,702	2,237	2,244	7
19	Uttarakhand	53,483	24,303	24,305	2
20	Haryana	44,212	1,602	1,603	1
21	A&N Islands	8,249	6,743	6,744	1
22	Puducherry	490	52.41	53.3	0.89
23	Chandigarh	114	22.03	22.88	0.85
24	Dadra & Nagar Haveli	491	207.16	227.75	0.1
25	Daman & Diu	111	20.49

 

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

संलग्नक-II

 

आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021 के बीच वन आवरण में कमी दिखाने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

संलग्नक-III

2022-2023 से हरित भारत मिशन (जीआईएम) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्न है

 

संलग्नक-IV

2022-2023 से प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्न है

 

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके/आरपी

(Release ID: 1987888)