ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ (6) ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ਏ) ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮਾਂ

i. ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

ii. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

iii. ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

(ਬੀ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

i) ਸੀਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ (ਐੱਸਏਕੇ), ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਯੂਐੱਸਟੀਟੀਏਡੀ ਅਤੇ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ)' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ii) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(ਸੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ

ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ।

ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤਰਕੀਆਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕਿਊਡਬਲਿਊਬੀਟੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਸਵੀਵਾਈ)

(ਡੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ)।

ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.minorityaffairs.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ, ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

****