राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2022-23 तक 157.35 करोड़ बच्चों की जांच की गई, 10.11 करोड़ बच्चों की पहचान चुनिंदा स्वास्थ्य स्थितियों के साथ की गई और 4.73 करोड़ बच्चों को माध्यमिक/तृतीयक परिचर्या प्रदान की गई। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-1 में दिया गया है।

चयनित स्वास्थ्य स्थितियों का व्यापक प्रबंधन करने के लिए क्षमता निर्माण सहित डीईआईसी में अवसंरचना, आवश्यक उपकरण और अपेक्षित मानव संसाधनों के लिए एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरबीएसके के लिए बजट आवंटन और उपयोग का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-2 में दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए रिपोर्टों के अनुसार, पूरे देश में 367 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्र (डीईआईसी) परिचालित हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-3 में दिया गया है।

आरबीएसके कार्यक्रम का मूल्यांकन, एनएचएम के अंतर्गत तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, क्षेत्रिय दौरे, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं (एपीआईपी) और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) की प्रक्रिया के दौरान की गई समीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू करता है, जिसका उद्देश्य 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के लिए शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है, - 4 डी यानी जन्म के समय दोष, विकासात्मक देरी, रोग और कमियां।

यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा में दी।

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