खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएलआई लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 41 मामलों में ₹584.30 करोड़ का प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है।

पीएलआईएसएफपीआई के तहत लाभार्थी का चयन हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए योजना दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंड के आधार पर किया गया है।

कार्यालयों के आधार पर पीएलआई योजना के तहत कवर की गई कंपनियों की संख्या की राज्य-वार जानकारी अनुलग्नक में प्रदान की गई है। विनिर्माण इकाइयाँ पूरे देश में स्थित हैं।

इस योजना का लक्ष्य लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। 30 सितंबर 2023 तक, पीएलआई लाभार्थियों की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट 2,37,335 व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन का संकेत देती है। रोज़गार डेटा को कंपनी-वार बनाए रखा जाता है; राज्यवार रोजगार डेटा नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कंपनियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7
2	दिल्ली	20
3	गोवा	1
4	गुजरात	29
5	हरियाणा	2
6	हिमाचल प्रदेश	2
7	कर्नाटक	9
8	केरल	8
9	मध्य प्रदेश	2
10	महाराष्ट्र	34
11	नगालैंड	1
12	ओडिशा	1
13	पंजाब	1
14	राजस्थान	3
15	तमिल नाडु	8
16	तेलंगाना	9
17	उत्तर प्रदेश	3
18	उत्तराखंड	3
19	पश्चिम बंगाल	13

 

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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