पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अंतर्गत  स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (मेम्बर ऑफ़ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम- एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण

क्रम सं.	वित्त वर्ष	स्वीकृत किए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या
1	2018-19	127740	105167
2	2019 -20	53365	62236
3	2020-21	47221	54101
4	2021-22	28366	39778
5	2022-23	44976	40451

नोट-: 1. स्वीकृत कार्यों की संख्या और पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या में क्रमशः पिछले वर्ष के अनुशंसित और स्वीकृत कार्य भी शामिल हैं।

2. यह डेटा एमपीएलएडीएस पोर्टल पर नोडल जिला अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

क्षेत्र में एमपीएलएडीएस का कार्यान्वयन राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा किया जाता है। एमपीलैड्स दिशानिर्देश पैरा 3.2.4, पैरा 3.2.12 और पैरा 10.6.1 के अंतर्गत  परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रावधान करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष तक राज्यवार लंबित कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

राज्यवार लंबित कार्यों का विवरण

 

क्रम सं.	राज्य	लंबित कार्यों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	45
2	आंध्र प्रदेश	20264
3	अरुणाचल प्रदेश	82
4	असम	6864
5	बिहार	11541
6	चंडीगढ़	108
7	छत्तीसगढ	3715
8	डी एंड एन हवेली	44
9	दमन और दीव	134
10	दिल्ली	686
11	गोवा	219
12	गुजरात	13117
13	हरियाणा	3481
14	हिमाचल प्रदेश	13293
15	जम्मू एवं कश्मीर	4565
16	झारखंड	4919
17	कर्नाटक	12818
18	केरल	3529
19	लक्षद्वीप	23
20	मध्य प्रदेश	13969
21	महाराष्ट्र	16680
22	मणिपुर	869
23	मेघालय	454
24	मिजोरम	139
25	नागालैंड	25
26	मनोनीत	1550
27	ओडिशा	10807
28	पुदुचेरी	76
29	पंजाब	7529
30	राजस्थान	8789
31	सिक्किम	84
32	तमिलनाडु	4982
33	तेलंगाना	4138
34	त्रिपुरा	122
35	उत्तर प्रदेश	21231
36	उत्तराखंड	4256
37	पश्चिम बंगाल	9203

नोट-: यह डेटा एमपीएलएडीएस पोर्टल पर नोडल जिला अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यों को समय पर पूरा करने और धन के उपयोग पर जोर देने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित पत्राचार के अलावा वार्षिक समीक्षा बैठक भी आयोजित करता है। जहां भी कार्यों के कार्यान्वयन में देरी, दिशानिर्देशों का उल्लंघन आदि देखा जाता है, वहां राज्य सरकार / जिला प्राधिकरण को उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है I .

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