विद्युत मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा, आरडीएसएस के तहत सुधार उपायों से डिस्कॉम के एटीएंडसी घाटे में वित्त वर्ष 2021 में 22.3 से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 16.4% हो गया है

Posted On: 12 DEC 2023 6:30PM by PIB Delhi

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने वर्ष 2018 से अब तक विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं के विवरण के साथ-साथ प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण डिस्कॉम द्वारा खरीदी और प्रसारित बिजली के लिए उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों को भुगतान करने में असमर्थता के कारण बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में नकदी की समस्या उत्पन्न हो गई। बिजली क्षेत्र में नकदी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 30.06.2020 तक सीपीएसयू जेनको और ट्रांसको, नवीकरणीय उत्पादक और स्वतंत्र बिजली उत्पादक को डिस्कॉम द्वारा भुगतान करने में मदद के लिए मई, 2020 में नकदी संचार योजना (तरलता आसव योजना) की घोषणा की। योजना के तहत वितरण की उपयोगिता को देखते हुए आरईसी और पीएफसी को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय राज्य सरकार की गारंटी के इतर दीर्घकालिक रियायती वित्तीय मदद दी गई। योजना के तहत स्वीकृत ऋण 2 किश्तों (50% प्रत्येक) में वितरित किया गया था। आज तक योजना के तहत 16 राज्यों के लिए कुल 1,12,456 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.

राज्य

बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम)

स्वीकृत ऋण  (करोड़ रुपये.)

वितरित ऋण (करोड़ रुपये)

आरईसी

पीएफसी

कुल

आरईसी

पीएफसी

कुल

1

आंध्रप्रदेश

एपीएसपीडीसीएल और एपीईपीडीसीएल

4185

4185

8370

4154

4154

8308

2

तेलंगाना

टीएसएनपीडीसीएल और टीएसएसपीडीसीएल

6326

6326

12652

6274

6302

12576

3

पंजाब

पीएसपीसीएल

2000

2000

4000

500

500

1000

4

उत्तरप्रदेश

यूपीपीसीएल

16962

16962

33924

16420

16420

32840

5

राजस्थान

एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल

5783

5783

11566

5783

5783

11566

6

पश्चिम बंगाल

डब्ल्यूबीएसईडीसीएल

510

510

1020

470

470

940

7

मणिपुर

एमएसपीडीसीएल

56

56

112

56

56

112

8

कर्नाटक

जीईएससीओएम, एचईएससीओएम, सीईएससी और बीईएससीओएम

3623

3623

7246

0

0

0

9

जम्मू और कश्मीर

जेकेपीडीसीएल

2790

8234

11024

2790

7532

10322

10

पुडुचेरी

ऊर्जा विभाग

150

0

150

25

0

25

11

मेघालय

एमईपीडीसीएल

673

673

1346

551

551

1102

12

महाराष्ट्र

एमएसईडीसीएल

7155

0

7155

2500

0

2500

13

उत्तराखंड

यूपीसीएल

400

400

800

400

200

600

14

बिहार

एनबीपीडीसीएल & एसबीपीडीसीएल

1753

1750

3503

1748

1744

3492

15

तमिल नाडु

टीएएनजीईडीसीओ

17830

12400

30230

17060

9737

26797

16

हिमाचल प्रदेश

एचपीएसईबीएल

138

138

276

138

138

276

कुल

70,334

63,040

1,33,374

58,869

53,587

1,12,456

इसके अलावा भारत सरकार ने 30.06.2021 को 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहयोग से वितरण क्षेत्र में वित्तीय सुधार लाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है। की योजना बनाई है। यह योजना सभी राज्य स्वामित्व वाली डिस्कॉम और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बिजली विभागों पर लागू है। आज तक हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव के साथ 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य योजना और डीपीआर को सरकार ने मंजूरी दी है। आज तकए घाटे में कमी (एलआर) कार्यों के लिए 1,21,0778 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले डीपीआर को मंजूरी दी गई है और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1,30,474 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

मीटरिंग की स्वीकृत लागत

(करोड़ रुपये)

स्वीकृत एलआर लागत

(करोड़ रुपये)

स्वीकृत कुल परिव्यय

(करोड़ रुपये)

मीटरिंग कार्यों की स्वीकृत जीबीएस

(करोड़ रुपये)

जीबीएस के बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई

(करोड़ रुपये)

स्वीकृत कुल जी.बी.एस

(करोड़ रुपये)

अंडमान और निकोबार द्वीप

54

462

516

12

416

428

आंध्र प्रदेश

4,128

9,293

13,421

815

5,576

6,391

अरुणाचल प्रदेश

184

923

1,107

54

831

885

असम

4,050

2,609

6,659

1,052

2,348

3,400

बिहार

2,021

7,081

9,102

412

4,249

4,661

छत्तीसगढ

4,105

3,598

7,703

804

2,159

2,963

दिल्ली

13

324

337

2

194

196

गोवा

469

247

716

95

148

243

गुजरात

10,642

6,021

16,663

1,885

3,613

5,497

हरियाणा

0

3,158

3,158

0

1,895

1,895

हिमाचल प्रदेश

1,788

2,281

4,069

466

2,053

2,519

जम्मू और कश्मीर

1,064

4,636

5,699

272

4,172

4,444

झारखंड

858

3,262

4,120

191

1,957

2,148

केरल

8,231

2,347

10,578

1,413

1,408

2,821

लद्दाख

0

876

876

0

788

788

मध्य प्रदेश

8,769

9,403

18,172

1,482

5,642

7,124

महाराष्ट्र

15,215

14,158

29,373

2,840

8,495

11,334

मणिपुर

121

401

522

38

361

399

मेघालय

310

796

1,106

86

717

803

मिजोरम

182

237

419

61

214

275

नागालैंड

208

391

599

60

352

412

पुडुचेरी

251

84

335

56

51

107

पंजाब

5,769

3,873

9,642

960

2,324

3,284

राजस्थान

9,715

9,371

19,086

1,686

5,623

7,309

सिक्किम

97

398

495

30

358

388

तमिलनाडु

19,235

9,066

28,302

3,398

5,440

8,838

त्रिपुरा

319

485

803

80

436

517

उत्तरप्रदेश

18,956

17,090

36,046

3,501

10,254

13,754

उत्तराखंड

1,051

1,683

2,734

297

1,515

1,812

पश्चिम बंगाल

12,670

7,223

19,893

2,089

4,334

6,423

कुल योग

130,474

121,778

252,252

24,139

77,920

102,059

* एलआर-नुकसान में कमी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम

** जीबीएस-सकल बजटीय सहायता

राज्यों में लगभग 19.79 करोड़ प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। आरडीएसएस के तहत ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लगभग 52 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) स्मार्ट मीटर और 1.88 लाख फीडर स्मार्ट मीटर लगाने की भी योजना बना रहे हैं। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

 

स्मार्ट मीटरों की स्वीकृत संख्या का राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रवार विवरण :

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र

स्वीकृत मात्रा (संख्या)

उपभोक्ता मीटर (संख्या)

डीटी मीटर (संख्या)

फीडर मीटर (संख्या)

कुल मीटर (संख्या)

फेज -I

फेज -II

कुल (संख्या)

1

4A

4B

4=4A+4B

5

6

7=4+5+6

अंडमान और निकोबार

66,858

16,715

83,573

1,148

114

84,835

आंध्र प्रदेश

42,06,266

14,02,580

56,08,846

2,93,140

17,358

59,19,344

अरुणाचल प्रदेश

2,29,956

57,490

2,87,446

10,116

688

2,98,250

असम

19,44,191

44,20,607

63,64,798

77,547

2,782

64,45,127

बिहार

23,50,000

-

23,50,000

2,50,726

6,427

26,07,153

छत्तीसगढ़

40,38,537

19,23,578

59,62,115

2,10,644

6,720

61,79,479

दिल्ली

-

-

-

766

2,755

3,521

हरियाणा

-

-

-

-

-

-

हिमाचल प्रदेश

8,45,427

19,55,518

28,00,945

39,012

1,951

28,41,908

गोवा

5,18,812

2,22,348

7,41,160

8,369

827

7,50,356

गुजरात

60,09,315

1,04,72,556

1,64,81,871

3,00,487

5,229

1,67,87,587

जम्मू एवं कश्मीर

4,24,998

9,82,047

14,07,045

88,037

2,608

14,97,690

झारखंड

13,41,306

-

13,41,306

19,512

1,226

13,62,044

केरल

36,62,664

96,26,697

1,32,89,361

87,615

6,025

1,33,83,001

लद्दाख

-

-

-

-

-

-

मणिपुर

50,952

1,03,448

1,54,400

11,451

357

1,66,208

मध्य प्रदेश

33,78,009

96,02,093

1,29,80,102

4,06,503

8,411

1,33,95,016

महाराष्ट्र

1,23,03,123

1,12,61,624

2,35,64,747

4,10,905

29,214

2,40,04,866

मेघालय

2,30,002

2,29,998

4,60,000

11,419

1,324

4,72,743

मिजोरम

2,89,383

-

2,89,383

2,300

398

2,92,081

नागालैंड

1,80,407

1,36,803

3,17,210

6,276

392

3,23,878

पुडुचेरी

4,03,767

-

4,03,767

3,105

180

4,07,052

पंजाब

18,84,998

68,99,809

87,84,807

1,84,044

12,563

89,81,414

राजस्थान

47,20,065

95,54,891

1,42,74,956

4,34,608

27,128

1,47,36,692

सिक्किम

1,20,505

24,175

1,44,680

3,229

633

1,48,542

तमिल नाडु

1,06,84,595

1,93,15,405

3,00,00,000

4,72,500

18,274

3,04,90,774

त्रिपुरा

1,36,872

4,10,617

5,47,489

14,908

473

5,62,870

उत्तरप्रदेश

1,41,42,793

1,28,36,263

2,69,79,056

15,26,801

20,874

2,85,26,731

पश्चिम बंगाल

37,17,969

1,70,00,000

2,07,17,969

3,05,419

11,874

2,10,35,262

उत्तराखंड

8,45,058

7,39,147

15,84,205

38,016

1,686

16,23,907

पूरे भारत में

7,87,26,828

11,91,94,409

19,79,21,237

52,18,603

1,88,491

20,33,28,331

 

फीडर और डीटी स्मार्ट मीटरिंग प्रमुख लाइन लॉस वाले क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से स्वचालित और वास्तविक ऊर्जा लेखांकन में मदद करेगी।

आरडीएसएस के तहत कुल मंजूरी लागत में से, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के लॉन्च के बाद से 06-12-2023 तक 5,897.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार, वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में जारी निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण:

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र

डिस्कॉम

वित्तीय वर्ष 2021-22

वित्तीय वर्ष 2022-23

वित्तीय वर्ष 2023-24

जारी की गई संचयी निधि वित्तीय वर्ष 21-22, वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24

 

फंड जारी किया गया

फंड जारी किया गया

निधि का उपयोग

31.03.2023 को कुल व्यपगत

फंड जारी किया गया

2023-24 तक फंड का उपयोग

 
 


अंडमान और निकोबार द्वीप

 

0.00

0.00

0.00

0.00

20.48

0.00

20.48

 

आंध्रप्रदेश

एपीएसपीडीसीएल

152.53

0.00

-0.14

0.14

129.71

281.60

282.10

 

एपीसीपीडीसीएल

44.29

0.00

0.00

0.00

37.33

81.62

81.62

 

एपीईपीडीसीएल

77.37

0.00

-24.08

24.08

52.71

88.39

106.00

 

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल पीडी

0.00

0.00

0.00

0.00

35.47

0.00

35.47

 

असम

एपीडीसीएल

0.00

118.60

10.39

108.21

259.79

243.94

270.18

 

बिहार

एनबीपीडीसीएल

0.00

100.49

2.96

97.53

195.05

159.71

198.02

 

एसबीपीडीसीएल

0.00

114.30

1.47

112.83

224.60

190.42

226.06

 

चंडीगढ़

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

छत्तीसगढ़

सीएसपीडीसीएल

0.00

106.33

68.68

37.65

143.98

114.95

212.66

 

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

दिल्ली

एनडीएमसी

0.00

0.00

0.00

0.00

9.57

0.00

9.57

 

गोवा

जीईडी

0.00

7.30

0.00

7.30

7.30

 

7.30

 

गुजरात

यूजीवीसीएल

37.32

0.00

-37.32

37.32

64.89

54.36

64.89

 

एमजीवीसीएल

49.10

0.00

-38.20

38.20

87.94

55.22

98.84

 

पीजीवीसीएल

47.03

0.00

-47.03

47.03

54.55

28.68

54.55

 

डीजीवीसीएल

44.53

0.00

-44.53

44.53

89.69

86.01

89.69

 

हरियाणा

डीएचबीवीएनएल

0.00

47.53

0.20

47.33

47.33

0.20

47.53

 

यूएचबीवीएनएल

0.00

45.83

0.19

45.64

45.64

0.54

45.83

 

हिमाचल प्रदेश

एचपीएसईबीएल

84.81

0.00

-84.37

84.37

86.29

3.18

86.73

 

जम्मू एवं कश्मीर

जेपीडीसीएल

0.00

104.19

51.25

52.94

153.61

144.78

204.86

 

केपीडीसीएल

0.00

108.20

16.16

92.04

195.62

150.55

211.78

 

झारखंड

जेबीवीएनएल

0.00

96.42

0.00

96.42

98.01

0.00

98.01

 

कर्नाटक

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

केरल

केएसईबीएल

0.00

67.07

0.47

66.60

67.68

2.88

68.15

 

टीसीईडी

0.00

2.29

0.00

2.29

2.36

0.00

2.36

 

लद्दाख

लद्दाख पीडी

0.00

0.00

0.00

0.00

62.76

62.76

62.76

 

लक्षद्वीप

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

मध्य प्रदेश

एमपीपीओकेवीवीसीएल (पूर्व)

0.00

104.12

90.73

13.39

118.57

147.90

209.30

 

एमपीपीएकेवीवीसीएल (पश्चिम)

0.00

76.04

61.80

14.24

91.15

151.89

152.95

 

एमपीएमकेवीवीसीएल (मध्य)

0.00

97.77

26.29

71.48

170.10

196.35

196.39

 

महाराष्ट्र

एमएसईडीसीएल

0.00

394.48

0.00

394.48

395.97

266.07

395.97

 

बीईएसटी

0.00

29.19

29.19

0.00

29.19

29.19

58.38

 

 

मणिपुर

 

एमएसपीडीसीएल

0.00

17.78

16.61

1.17

19.54

0.00

36.15

मेघालय

 

एमईपीडीसीएल

0.00

35.31

0.00

35.31

35.31

27.29

35.31

मिजोरम

 

पी एंड विभाग, मिजोरम

0.00

10.93

0.41

10.52

22.26

10.30

22.67

नागालैंड

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

17.96

0.00

17.96

ओडिशा

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

पुडुचेरी

 

पीईडी

0.00

2.49

0.00

2.49

2.49

0.00

2.49

पंजाब

 

पीएसपीसीएल

0.00

114.48

0.00