|
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा, आरडीएसएस के तहत सुधार उपायों से डिस्कॉम के एटीएंडसी घाटे में वित्त वर्ष 2021 में 22.3 से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 16.4% हो गया है
Posted On:
12 DEC 2023 6:30PM by PIB Delhi
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने वर्ष 2018 से अब तक विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं के विवरण के साथ-साथ प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी।
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण डिस्कॉम द्वारा खरीदी और प्रसारित बिजली के लिए उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों को भुगतान करने में असमर्थता के कारण बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में नकदी की समस्या उत्पन्न हो गई। बिजली क्षेत्र में नकदी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 30.06.2020 तक सीपीएसयू जेनको और ट्रांसको, नवीकरणीय उत्पादक और स्वतंत्र बिजली उत्पादक को डिस्कॉम द्वारा भुगतान करने में मदद के लिए मई, 2020 में नकदी संचार योजना (तरलता आसव योजना) की घोषणा की। योजना के तहत वितरण की उपयोगिता को देखते हुए आरईसी और पीएफसी को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय राज्य सरकार की गारंटी के इतर दीर्घकालिक रियायती वित्तीय मदद दी गई। योजना के तहत स्वीकृत ऋण 2 किश्तों (50% प्रत्येक) में वितरित किया गया था। आज तक योजना के तहत 16 राज्यों के लिए कुल 1,12,456 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :
|
क्र. सं.
|
राज्य
|
बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम)
|
स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपये.)
|
वितरित ऋण (करोड़ रुपये)
|
|
आरईसी
|
पीएफसी
|
कुल
|
आरईसी
|
पीएफसी
|
कुल
|
|
1
|
आंध्रप्रदेश
|
एपीएसपीडीसीएल और एपीईपीडीसीएल
|
4185
|
4185
|
8370
|
4154
|
4154
|
8308
|
|
2
|
तेलंगाना
|
टीएसएनपीडीसीएल और टीएसएसपीडीसीएल
|
6326
|
6326
|
12652
|
6274
|
6302
|
12576
|
|
3
|
पंजाब
|
पीएसपीसीएल
|
2000
|
2000
|
4000
|
500
|
500
|
1000
|
|
4
|
उत्तरप्रदेश
|
यूपीपीसीएल
|
16962
|
16962
|
33924
|
16420
|
16420
|
32840
|
|
5
|
राजस्थान
|
एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल
|
5783
|
5783
|
11566
|
5783
|
5783
|
11566
|
|
6
|
पश्चिम बंगाल
|
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल
|
510
|
510
|
1020
|
470
|
470
|
940
|
|
7
|
मणिपुर
|
एमएसपीडीसीएल
|
56
|
56
|
112
|
56
|
56
|
112
|
|
8
|
कर्नाटक
|
जीईएससीओएम, एचईएससीओएम, सीईएससी और बीईएससीओएम
|
3623
|
3623
|
7246
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
जम्मू और कश्मीर
|
जेकेपीडीसीएल
|
2790
|
8234
|
11024
|
2790
|
7532
|
10322
|
|
10
|
पुडुचेरी
|
ऊर्जा विभाग
|
150
|
0
|
150
|
25
|
0
|
25
|
|
11
|
मेघालय
|
एमईपीडीसीएल
|
673
|
673
|
1346
|
551
|
551
|
1102
|
|
12
|
महाराष्ट्र
|
एमएसईडीसीएल
|
7155
|
0
|
7155
|
2500
|
0
|
2500
|
|
13
|
उत्तराखंड
|
यूपीसीएल
|
400
|
400
|
800
|
400
|
200
|
600
|
|
14
|
बिहार
|
एनबीपीडीसीएल & एसबीपीडीसीएल
|
1753
|
1750
|
3503
|
1748
|
1744
|
3492
|
|
15
|
तमिल नाडु
|
टीएएनजीईडीसीओ
|
17830
|
12400
|
30230
|
17060
|
9737
|
26797
|
|
16
|
हिमाचल प्रदेश
|
एचपीएसईबीएल
|
138
|
138
|
276
|
138
|
138
|
276
|
|
कुल
|
70,334
|
63,040
|
1,33,374
|
58,869
|
53,587
|
1,12,456
|
इसके अलावा भारत सरकार ने 30.06.2021 को 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहयोग से वितरण क्षेत्र में वित्तीय सुधार लाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है। की योजना बनाई है। यह योजना सभी राज्य स्वामित्व वाली डिस्कॉम और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बिजली विभागों पर लागू है। आज तक हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव के साथ 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य योजना और डीपीआर को सरकार ने मंजूरी दी है। आज तकए घाटे में कमी (एलआर) कार्यों के लिए 1,21,0778 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले डीपीआर को मंजूरी दी गई है और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1,30,474 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं।
|
आरडीएसएस के तहत स्वीकृत निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
|
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
मीटरिंग की स्वीकृत लागत
(करोड़ रुपये)
|
स्वीकृत एलआर लागत
(करोड़ रुपये)
|
स्वीकृत कुल परिव्यय
(करोड़ रुपये)
|
मीटरिंग कार्यों की स्वीकृत जीबीएस
(करोड़ रुपये)
|
जीबीएस के बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई
(करोड़ रुपये)
|
स्वीकृत कुल जी.बी.एस
(करोड़ रुपये)
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
54
|
462
|
516
|
12
|
416
|
428
|
|
आंध्र प्रदेश
|
4,128
|
9,293
|
13,421
|
815
|
5,576
|
6,391
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
184
|
923
|
1,107
|
54
|
831
|
885
|
|
असम
|
4,050
|
2,609
|
6,659
|
1,052
|
2,348
|
3,400
|
|
बिहार
|
2,021
|
7,081
|
9,102
|
412
|
4,249
|
4,661
|
|
छत्तीसगढ
|
4,105
|
3,598
|
7,703
|
804
|
2,159
|
2,963
|
|
दिल्ली
|
13
|
324
|
337
|
2
|
194
|
196
|
|
गोवा
|
469
|
247
|
716
|
95
|
148
|
243
|
|
गुजरात
|
10,642
|
6,021
|
16,663
|
1,885
|
3,613
|
5,497
|
|
हरियाणा
|
0
|
3,158
|
3,158
|
0
|
1,895
|
1,895
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,788
|
2,281
|
4,069
|
466
|
2,053
|
2,519
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
1,064
|
4,636
|
5,699
|
272
|
4,172
|
4,444
|
|
झारखंड
|
858
|
3,262
|
4,120
|
191
|
1,957
|
2,148
|
|
केरल
|
8,231
|
2,347
|
10,578
|
1,413
|
1,408
|
2,821
|
|
लद्दाख
|
0
|
876
|
876
|
0
|
788
|
788
|
|
मध्य प्रदेश
|
8,769
|
9,403
|
18,172
|
1,482
|
5,642
|
7,124
|
|
महाराष्ट्र
|
15,215
|
14,158
|
29,373
|
2,840
|
8,495
|
11,334
|
|
मणिपुर
|
121
|
401
|
522
|
38
|
361
|
399
|
|
मेघालय
|
310
|
796
|
1,106
|
86
|
717
|
803
|
|
मिजोरम
|
182
|
237
|
419
|
61
|
214
|
275
|
|
नागालैंड
|
208
|
391
|
599
|
60
|
352
|
412
|
|
पुडुचेरी
|
251
|
84
|
335
|
56
|
51
|
107
|
|
पंजाब
|
5,769
|
3,873
|
9,642
|
960
|
2,324
|
3,284
|
|
राजस्थान
|
9,715
|
9,371
|
19,086
|
1,686
|
5,623
|
7,309
|
|
सिक्किम
|
97
|
398
|
495
|
30
|
358
|
388
|
|
तमिलनाडु
|
19,235
|
9,066
|
28,302
|
3,398
|
5,440
|
8,838
|
|
त्रिपुरा
|
319
|
485
|
803
|
80
|
436
|
517
|
|
उत्तरप्रदेश
|
18,956
|
17,090
|
36,046
|
3,501
|
10,254
|
13,754
|
|
उत्तराखंड
|
1,051
|
1,683
|
2,734
|
297
|
1,515
|
1,812
|
|
पश्चिम बंगाल
|
12,670
|
7,223
|
19,893
|
2,089
|
4,334
|
6,423
|
|
कुल योग
|
130,474
|
121,778
|
252,252
|
24,139
|
77,920
|
102,059
|
* एलआर-नुकसान में कमी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम
** जीबीएस-सकल बजटीय सहायता
राज्यों में लगभग 19.79 करोड़ प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। आरडीएसएस के तहत ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लगभग 52 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) स्मार्ट मीटर और 1.88 लाख फीडर स्मार्ट मीटर लगाने की भी योजना बना रहे हैं। राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :
स्मार्ट मीटरों की स्वीकृत संख्या का राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रवार विवरण :
|
राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र
|
स्वीकृत मात्रा (संख्या)
|
|
उपभोक्ता मीटर (संख्या)
|
डीटी मीटर (संख्या)
|
फीडर मीटर (संख्या)
|
कुल मीटर (संख्या)
|
|
फेज -I
|
फेज -II
|
कुल (संख्या)
|
|
1
|
4A
|
4B
|
4=4A+4B
|
5
|
6
|
7=4+5+6
|
|
अंडमान और निकोबार
|
66,858
|
16,715
|
83,573
|
1,148
|
114
|
84,835
|
|
आंध्र प्रदेश
|
42,06,266
|
14,02,580
|
56,08,846
|
2,93,140
|
17,358
|
59,19,344
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2,29,956
|
57,490
|
2,87,446
|
10,116
|
688
|
2,98,250
|
|
असम
|
19,44,191
|
44,20,607
|
63,64,798
|
77,547
|
2,782
|
64,45,127
|
|
बिहार
|
23,50,000
|
-
|
23,50,000
|
2,50,726
|
6,427
|
26,07,153
|
|
छत्तीसगढ़
|
40,38,537
|
19,23,578
|
59,62,115
|
2,10,644
|
6,720
|
61,79,479
|
|
दिल्ली
|
-
|
-
|
-
|
766
|
2,755
|
3,521
|
|
हरियाणा
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
8,45,427
|
19,55,518
|
28,00,945
|
39,012
|
1,951
|
28,41,908
|
|
गोवा
|
5,18,812
|
2,22,348
|
7,41,160
|
8,369
|
827
|
7,50,356
|
|
गुजरात
|
60,09,315
|
1,04,72,556
|
1,64,81,871
|
3,00,487
|
5,229
|
1,67,87,587
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
4,24,998
|
9,82,047
|
14,07,045
|
88,037
|
2,608
|
14,97,690
|
|
झारखंड
|
13,41,306
|
-
|
13,41,306
|
19,512
|
1,226
|
13,62,044
|
|
केरल
|
36,62,664
|
96,26,697
|
1,32,89,361
|
87,615
|
6,025
|
1,33,83,001
|
|
लद्दाख
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
मणिपुर
|
50,952
|
1,03,448
|
1,54,400
|
11,451
|
357
|
1,66,208
|
|
मध्य प्रदेश
|
33,78,009
|
96,02,093
|
1,29,80,102
|
4,06,503
|
8,411
|
1,33,95,016
|
|
महाराष्ट्र
|
1,23,03,123
|
1,12,61,624
|
2,35,64,747
|
4,10,905
|
29,214
|
2,40,04,866
|
|
मेघालय
|
2,30,002
|
2,29,998
|
4,60,000
|
11,419
|
1,324
|
4,72,743
|
|
मिजोरम
|
2,89,383
|
-
|
2,89,383
|
2,300
|
398
|
2,92,081
|
|
नागालैंड
|
1,80,407
|
1,36,803
|
3,17,210
|
6,276
|
392
|
3,23,878
|
|
पुडुचेरी
|
4,03,767
|
-
|
4,03,767
|
3,105
|
180
|
4,07,052
|
|
पंजाब
|
18,84,998
|
68,99,809
|
87,84,807
|
1,84,044
|
12,563
|
89,81,414
|
|
राजस्थान
|
47,20,065
|
95,54,891
|
1,42,74,956
|
4,34,608
|
27,128
|
1,47,36,692
|
|
सिक्किम
|
1,20,505
|
24,175
|
1,44,680
|
3,229
|
633
|
1,48,542
|
|
तमिल नाडु
|
1,06,84,595
|
1,93,15,405
|
3,00,00,000
|
4,72,500
|
18,274
|
3,04,90,774
|
|
त्रिपुरा
|
1,36,872
|
4,10,617
|
5,47,489
|
14,908
|
473
|
5,62,870
|
|
उत्तरप्रदेश
|
1,41,42,793
|
1,28,36,263
|
2,69,79,056
|
15,26,801
|
20,874
|
2,85,26,731
|
|
पश्चिम बंगाल
|
37,17,969
|
1,70,00,000
|
2,07,17,969
|
3,05,419
|
11,874
|
2,10,35,262
|
|
उत्तराखंड
|
8,45,058
|
7,39,147
|
15,84,205
|
38,016
|
1,686
|
16,23,907
|
|
पूरे भारत में
|
7,87,26,828
|
11,91,94,409
|
19,79,21,237
|
52,18,603
|
1,88,491
|
20,33,28,331
|
फीडर और डीटी स्मार्ट मीटरिंग प्रमुख लाइन लॉस वाले क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से स्वचालित और वास्तविक ऊर्जा लेखांकन में मदद करेगी।
आरडीएसएस के तहत कुल मंजूरी लागत में से, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के लॉन्च के बाद से 06-12-2023 तक 5,897.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार, वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।
पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में जारी निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण:
|
राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र
|
डिस्कॉम
|
वित्तीय वर्ष 2021-22
|
वित्तीय वर्ष 2022-23
|
वित्तीय वर्ष 2023-24
|
जारी की गई संचयी निधि वित्तीय वर्ष 21-22, वित्तीय वर्ष 22-23 और वित्तीय वर्ष 23-24
|
|
|
फंड जारी किया गया
|
फंड जारी किया गया
|
निधि का उपयोग
|
31.03.2023 को कुल व्यपगत
|
फंड जारी किया गया
|
2023-24 तक फंड का उपयोग
|
|
| |
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.48
|
0.00
|
20.48
|
|
|
आंध्रप्रदेश
|
एपीएसपीडीसीएल
|
152.53
|
0.00
|
-0.14
|
0.14
|
129.71
|
281.60
|
282.10
|
|
|
एपीसीपीडीसीएल
|
44.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.33
|
81.62
|
81.62
|
|
|
एपीईपीडीसीएल
|
77.37
|
0.00
|
-24.08
|
24.08
|
52.71
|
88.39
|
106.00
|
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
अरुणाचल पीडी
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.47
|
0.00
|
35.47
|
|
|
असम
|
एपीडीसीएल
|
0.00
|
118.60
|
10.39
|
108.21
|
259.79
|
243.94
|
270.18
|
|
|
बिहार
|
एनबीपीडीसीएल
|
0.00
|
100.49
|
2.96
|
97.53
|
195.05
|
159.71
|
198.02
|
|
|
एसबीपीडीसीएल
|
0.00
|
114.30
|
1.47
|
112.83
|
224.60
|
190.42
|
226.06
|
|
|
चंडीगढ़
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
छत्तीसगढ़
|
सीएसपीडीसीएल
|
0.00
|
106.33
|
68.68
|
37.65
|
143.98
|
114.95
|
212.66
|
|
|
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
दिल्ली
|
एनडीएमसी
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.57
|
0.00
|
9.57
|
|
|
गोवा
|
जीईडी
|
0.00
|
7.30
|
0.00
|
7.30
|
7.30
|
|
7.30
|
|
|
गुजरात
|
यूजीवीसीएल
|
37.32
|
0.00
|
-37.32
|
37.32
|
64.89
|
54.36
|
64.89
|
|
|
एमजीवीसीएल
|
49.10
|
0.00
|
-38.20
|
38.20
|
87.94
|
55.22
|
98.84
|
|
|
पीजीवीसीएल
|
47.03
|
0.00
|
-47.03
|
47.03
|
54.55
|
28.68
|
54.55
|
|
|
डीजीवीसीएल
|
44.53
|
0.00
|
-44.53
|
44.53
|
89.69
|
86.01
|
89.69
|
|
|
हरियाणा
|
डीएचबीवीएनएल
|
0.00
|
47.53
|
0.20
|
47.33
|
47.33
|
0.20
|
47.53
|
|
|
यूएचबीवीएनएल
|
0.00
|
45.83
|
0.19
|
45.64
|
45.64
|
0.54
|
45.83
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
एचपीएसईबीएल
|
84.81
|
0.00
|
-84.37
|
84.37
|
86.29
|
3.18
|
86.73
|
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
जेपीडीसीएल
|
0.00
|
104.19
|
51.25
|
52.94
|
153.61
|
144.78
|
204.86
|
|
|
केपीडीसीएल
|
0.00
|
108.20
|
16.16
|
92.04
|
195.62
|
150.55
|
211.78
|
|
|
झारखंड
|
जेबीवीएनएल
|
0.00
|
96.42
|
0.00
|
96.42
|
98.01
|
0.00
|
98.01
|
|
|
कर्नाटक
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
केरल
|
केएसईबीएल
|
0.00
|
67.07
|
0.47
|
66.60
|
67.68
|
2.88
|
68.15
|
|
|
टीसीईडी
|
0.00
|
2.29
|
0.00
|
2.29
|
2.36
|
0.00
|
2.36
|
|
|
लद्दाख
|
लद्दाख पीडी
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.76
|
62.76
|
62.76
|
|
|
लक्षद्वीप
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
मध्य प्रदेश
|
एमपीपीओकेवीवीसीएल (पूर्व)
|
0.00
|
104.12
|
90.73
|
13.39
|
118.57
|
147.90
|
209.30
|
|
|
एमपीपीएकेवीवीसीएल (पश्चिम)
|
0.00
|
76.04
|
61.80
|
14.24
|
91.15
|
151.89
|
152.95
|
|
|
एमपीएमकेवीवीसीएल (मध्य)
|
0.00
|
97.77
|
26.29
|
71.48
|
170.10
|
196.35
|
196.39
|
|
|
महाराष्ट्र
|
एमएसईडीसीएल
|
0.00
|
394.48
|
0.00
|
394.48
|
395.97
|
266.07
|
395.97
|
|
|
बीईएसटी
|
0.00
|
29.19
|
29.19
|
0.00
|
29.19
|
29.19
|
58.38
|
|
|
मणिपुर
|
|
एमएसपीडीसीएल
|
0.00
|
17.78
|
16.61
|
1.17
|
19.54
|
0.00
|
36.15
|
|
मेघालय
|
|
एमईपीडीसीएल
|
0.00
|
35.31
|
0.00
|
35.31
|
35.31
|
27.29
|
35.31
|
|
मिजोरम
|
|
पी एंड ई विभाग, मिजोरम
|
0.00
|
10.93
|
0.41
|
10.52
|
22.26
|
10.30
|
22.67
|
|
नागालैंड
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.96
|
0.00
|
17.96
|
|
ओडिशा
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
पुडुचेरी
|
|
पीईडी
|
0.00
|
2.49
|
0.00
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
2.49
|
|
पंजाब
|
|
पीएसपीसीएल
|
0.00
|
114.48
|
0.00
|
114.48
|
114.95
|
0.14
|
114.95
|
|
राजस्थान
|
|
एवीवीएनएल
|
0.00
|
68.80
|
0.00
|
68.80
|
71.24
|
27.92
|
71.24
|
|
|
जेडीवीवीएनएल
|
0.00
|
96.92
|
0.00
|
96.92
|
194.49
|
92.63
|
194.49
|
|
|
जेवीवीएनएल
|
0.00
|
97.71
|
0.00
|
97.71
|
196.13
|
89.39
|
196.13
|
|
सिक्किम
|
|
सिक्किम पीडी
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.09
|
0.00
|
12.09
|
|
तमिल नाडु
|
|
टीएएनजीईडीसीओ
|
0.00
|
267.97
|
0.00
|
267.97
|
267.97
|
0.00
|
267.97
|
|
तेलंगाना
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
त्रिपुरा
|
|
टीएसईसीएल
|
0.00
|
21.48
|
16.57
|
4.91
|
27.01
|
12.74
|
43.58
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
एमवीवीएनएल
|
93.03
|
34.88
|
34.57
|
0.32
|
125.28
|
32.80
|
252.87
|
|
|
डीवीवीएनएल
|
29.24
|
86.00
|
86.00
|
0.00
|
113.14
|
90.75
|
228.39
|
|
|
पीएसवीवीएनएल
|
0.00
|
104.00
|
59.28
|
44.72
|
146.81
|
97.10
|
206.09
|
|
|
पीयूवीवीएनएल
|
136.31
|
2.36
|
-19.29
|
21.65
|
157.97
|
96.48
|
274.99
|
|
|
केईएससीओ
|
18.45
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
18.45
|
0.10
|
37.38
|
|
उत्तराखंड
|
|
यूपीसीएल
|
0.00
|
64.17
|
3.18
|
60.99
|
63.21
|
10.04
|
66.39
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल
|
0.00
|
213.48
|
0.00
|
213.48
|
217.67
|
0.39
|
217.67
|
|
|
कुल
|
814.00
|
2859.40
|
281.907
|
2577.49
|
4801.31
|
3129.26
|
5897.22
|
यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी। योजना का लक्ष्य एटीएंडसी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतराल को खत्म करना है। इससे डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता लाने और समग्र रूप से बिजली क्षेत्र में सुधार लाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अन्य प्रस्तावों के साथ आरडीएसएस के तहत किए गए सुधार उपायों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम का एटीएंडसी घाटा वित्त वर्ष 2021 में 22.32% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 16.44% हो गया है। इसके अलावा, एटीएंडसी घाटे में कमी के परिणामस्वरूप एसीएस और एआरआर के बीच अंतर में कमी आई है, जो वित्त वर्ष 2021 में रु 0.69/किलोवाट रुपयेसे घटकर वित्त वर्ष 2022 में रु 0.15/किलोवाट हो गया है। यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज (12 दिसंबर, 2023) को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
******
एमजी/एआर/आरकेजे/एजे
(Release ID: 1985719)
|