भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने फरवरी-2014 से देश भर में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" लागू किया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन और दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों की खरीद, प्रोसेसिंग और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन करना/मजबूत बनाना है। यह योजना को कुल मिलाकर 1790  करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित की गई है। इसके दो घटक हैं:

घटक 'A' गुणवत्तायुक्त दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के सृजन/मजबूतीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।

घटक 'B' (सहकारिता के माध्यम से डेयरी) इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, डेयरी प्रोसेसिंग सुविधाओं और विपणन बुनियादी ढांचे को उन्नत करना तथा निर्माता-स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना।

इस योजना के दोनों घटकों 'ए' और घटक 'बी'(सहकारिता के माध्यम से डेयरी) योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान 345.93 करोड़ रुपये की राशि (बजटीय अनुमान) आवंटित की गई है।

एनपीडीडी योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :

1. योजना के घटक ए के तहत, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 195 परियोजनाओं को कुल 3311.10 करोड़ रूपये (केंद्रीय शेयर 2479.06 करोड़ रुपये सहित) के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कुल 1824.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 1429.62 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।
2. योजना के घटक बी के तहत, 8 राज्यों में 22 परियोजनाओं को 1130.63 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कुल 84.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
3. योजना के तहत लगभग 16,794 डेयरी सहकारी समितियों को संगठित/पुनर्जीवित किया गया है, 30,066 स्वचालित दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई है और 24.00 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त/नई दूध प्रसंस्करण क्षमता के निर्माण के साथ लगभग 82 डेयरी संयंत्रों को मजबूत किया गया है।

 

यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 1985396)