नवी दिल्ली,7 डिसेंबर 2023
 
 

भारताची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रम  आणि सुधारणा प्रदर्शित करण्यासाठी, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या  विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स)सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत  काल  जागतिक बँकेच्या चमूसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.भारतीय भूमी  बंदर प्राधिकरण (एलपीएआय ), नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय , रेल्वे मंत्रालय  , बंदरे, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय , केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ, राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास  महामंडळ मर्यादित (एनआयसीडीसी) यांच्या समावेश असलेल्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक (एलपीआय ) समर्पित चमूचे नोडल अधिकारी आणि जागतिक बँकेचे सदस्य या बैठकीत सहभागी झाले होते.

लक्ष्यित कृती योजना विविध मंत्रालये/विभागांद्वारे सादर  करण्यात आली असून  देशाची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी मोठा माहिती संग्रह  तयार केला जात आहे. या प्रयत्नांमुळे जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात  भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा होईल, हे डीपीआयआयटीच्या   विशेष सचिवांनी (लॉजिस्टिक्स) अधोरेखित केले.

बैठकीदरम्यान, डीपीआयआयटीने भारत सरकारची  मंत्रालये/विभागांनी अवलंब केलेल्या आणि भारताची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यात ज्या मदत करत आहेत अशा सर्वोत्तम पद्धतीं उपस्थितांसमोर मांडल्या.हाती घेतलेल्या काही सुधारणा/उपक्रमांचा सारांश खाली दिला आहे.

एकात्मिक  तपासणी चौक्यांवरील (आयसीपी) सर्व हितसंबंधितां दरम्यान परिचालन  डिजिटायझेशन आणि माहितीचा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह  उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय भूमी बंदर प्राधिकरणाने भूमी बंदर व्यवस्थापन प्रणाली (एलपीएमएस) लागू केली आहे.त्याचप्रमाणे स्वयंचलित प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी (लँड पोर्ट पेट्रापोल) स्मार्ट प्रवेशद्वार  देखील कार्यान्वित केले आहे.निर्यातीचा माल चढवण्याचा कालावधी  101 तासांवरून 22 तासांवर आणण्याचे राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कृती योजना अंतर्गत ठेवण्यात आलेले  लक्ष्य पूर्ण करण्यात यश मिळाले असून  तर भूमी बंदरांसाठी  आयातीचा माल उतरवून घेण्याचा कालावधी 17 तास आहे.

रेल्वे मार्गांचे  100% विद्युतीकरण करण्याचे नियोजन रेल्वे मंत्रालयाने केले आहे. आर्थिक वर्ष  2014 ते  आर्थिक वर्ष  2023 दरम्यान रेल्वेमार्ग  बांधणीचा वेग 3.6 पटीने वाढला आहे, लोकोमोटिव्ह आणि मालगाड्यांमधील  माल हाताळणी  आर्थिक वर्ष 2023 ते आर्थिक वर्ष  2030 पर्यंत अनुक्रमे 1.6 पट आणि 1.8 पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. देशातील मालवाहतुकीचा वेग आणि व्याप्ती सुधारण्यासाठी   2024 मध्ये भांडवली खर्च 31.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स  पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आणि पूर्व  आणि पश्चिम समर्पित  मालवाहतूक मार्गिका कार्यान्वित केल्यामुळे सरासरी 50-60 किमीचा वेग मिळतो, जो नियमित रेल्वे मार्गिकेवरून जाताना मिळणाऱ्या वेगापेक्षा  जवळपास तिप्पट आहे.

बंदरे,नौवहन,जलमार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय सागरी  लॉजिस्टिक पोर्टल सुरु केले आहे. निर्यातदार, आयातदार आणि सेवा प्रदात्यांना कागदपत्रांची विनाअडथळा देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि व्यवसाय व्यवहार करण्यास मदत करण्यासाठी संपूर्ण   लॉजिस्टिक उपाययोजनांचा  समावेश असलेले हे राष्ट्रीय सागरी  एक खिडकी व्यासपीठ आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचा भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे  मंच  (कस्टम ऑटोमेटेड पोर्टल) विविध एपीआय साठी म्हणजेच मालनोंदणी देयक , नौवहन  देयक  इ. युलिप सोबत एकत्रित केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी एइओ म्हणजेच  अधिकृत आर्थिक  परिचालक पोर्टल सुरु करून एइओ  टी 1 अनुप्रयोगांसाठी अर्ज दाखल करणे, प्रक्रिया करणे आणि एइओ  प्रमाणपत्राचे डिजिटल स्वाक्षरी केलेले वितरण डिजीटल केले आहे.

केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने 35 मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क 108 बंदर  कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि 608 रस्त्यांलगत  सुविधा निर्माण करण्याची योजना आखली आहे. थेट प्रीपेड किंवा संलग्न  बचत खात्यातून किंवा थेट पथकर  मालकाकडून पथकराची रकम भरण्यासाठी  रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी फास्टैग ही एक इलेक्ट्रॉनिक पथकर  संकलन प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे.

ई-एअर वे बिल (e-AWB) आणि ई-कार्गो सुरक्षा घोषणा हे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने केलेल्या  डिजिटल उपाययोजना  आहेत. ई-गेटपासची अंमलबजावणी सप्टेंबर 2024 मध्ये होणार आहे.

जागतिक बँकेचे  वरिष्ठ वाहतूक अर्थशास्त्रज्ञ जीन-फ्राँकोइस आर्व्हिस यांनी लॉजिस्टिक क्षेत्रातील डिजिटल उपाययोजनांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत करत असलेल्या निर्णायक प्रयत्नांचे कौतुक केले.जागतिक बँकेद्वारे विचारात घेतलेल्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांक  मोजणी   पद्धतीतील बदलाबद्दल त्यांनी आपले विचार मांडले. 2023 मध्ये, जगभरातील व्यापाराची वास्तविक गती मोजणारा  नवीन मुख्य कामगिरी  सूचकांक (केपीआय)  सादर करण्यात आला आहे.  नवीन केपीआय मोठ्या जागतिक ट्रॅकिंग डेटां मधून (मोठा डेटा) प्राप्त केले जातात ज्यात शिपिंग कंटेनर, एअर कार्गो आणि पार्सल समाविष्ट आहेत.काही मोठ्या डेटा स्रोतांमध्ये कंटेनर ट्रॅकिंग डेटा, जागतिक टपाल डेटा: टपाल सेवांद्वारे व्यवस्थापित आंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस आणि पार्सल,आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेद्वारे एअरवे देयक  डेटा, शिप ट्रॅकिंग डेटा, आयातीचाल माल उतरवण्याचा  कालावधी , निर्यात माल चढवण्याचा कालावधी  , विमानतळ कालावधी  आणि टपाल वितरण कालावधी समाविष्ट आहे.

लक्ष्यित उपायोजनांसह  हे उपक्रम देशातील लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारतील. यापुढे  डीपीआयआयटी  आणि आंतर-मंत्रालय समर्पित चमू  लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकाची  विकसित होणारी कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी जागतिक बँकेसोबत काम करत राहील, असे डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिवांनी सांगितले.

S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai