2014 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रयोजना के आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध है। डीएलसी का विवरण इस प्रकार है:

 

पेंशनभोगियों के लिए योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

• लघु संदेश सेवा (एसएमएस) और सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और  यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लघु फिल्मों के माध्यम से समुचित प्रचार किया गया है।

• मोबाइल फोन का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डीएलसी जमा करने का नया मोड लॉन्च किया गया।

• नवंबर, 2022 में बैंकों, पेंशनभोगी कल्याण संघों और मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से  राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान चलाया गया, जहां पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जमा करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी सहायता ली गई।

• नवंबर 2023 के दौरान, विभाग ने पेंशन संवितरण बैंकों, मंत्रालयों /विभागों, यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से 100 शहरों में 500 स्थानों को कवर करते हुए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 का आयोजन किया है। इस तरह के समर्पित अभियानों ने पेंशनभोगियों को अपने घर बैठे ही आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाया है।

• पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम, बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श नियमित आधार पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं ताकि डीएलसी, विशेषरूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में सबको जानकारी दी जा सके और उसे लोकप्रिय बनाया जा सके।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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