ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 30,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਜ-ਵਾਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਨੁਬੰਧ

ਸਾਲ	ਰਾਜ/ਯੂਟੀ	ਸਹਾਇਤਾ (ਲੱਖ ਵਿੱਚ)	ਮੁੜ ਵਸਾਏ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2020-21	ਬਿਹਾਰ	43.65	220
	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	11.20	16
	ਰਾਜਸਥਾਨ	09.80	49
	ਅਸਮ	02.00	1
	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	06.20	34
2021-22	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	50.00	250
	ਤਮਿਲਨਾਡੂ	203.13	1016
	ਬਿਹਾਰ	58	360
	ਰਾਜਸਥਾਨ	10.00	50
2022-23	ਰਾਜਸਥਾਨ	14.00	70
	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	390.20	287
	ਤਮਿਲਨਾਡੂ	59.40	297

 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ

(Release ID: 1983501)