केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू कर रहा है। पहले की उपलब्धियों के आधार पर मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पीआरआई के लिए एक कार्य-आधारित व्यापक एप्लिकेशन ई-ग्रामस्वराज का शुभारंभ किया। इस एप्लिकेशन में पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें ऑनलाइन भुगतान सहित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, ​​परिसंपत्ति प्रबंधन आदि शामिल हैं। अब तक, 2.49 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा, 2.30 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए ऑनलाइन लेन-देन पूरा कर लिया है। ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की जानकारी अनुबंध-I में दी गई है।

इसके साथ ही मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन- ऑडिट ऑनलाइन शुरू किया है। इसके जरिए पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट हो सकेगा और आंतरिक तथा बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज होगी। ऑडिट वर्ष 2021-22 के लिए 2.47 लाख ऑडिट योजनाएं बनाई गई हैं और 2.37 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इसी प्रकार, ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 1.44 लाख ऑडिट योजनाएं बनाई गई हैं और 29,981 ग्राम पंचायतों के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। देश में भारतनेट परियोजना के तहत अब तक 2,10,181 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया है, जो पंचायतों को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ कार्यों से मेल खाता है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन में सुधार करना है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक चलाया गया था। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा था कि पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों और ऐसी सेवाओं के लिए समय सीमा को सूचीबद्ध करते हुये ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नागरिक चार्टर हो।

आज तक, 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की हैं और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।

यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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