ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦਰਭ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦਰਭ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ (5) ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280(1)ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਨੁਦਾਨ-ਸਹਾਇਤਾ (grants- in-aid) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ (revenues) ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਅਵਧੀ (award period) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 27 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹਨ।

ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦਰਭ-ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:

     i.      ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-I, ਪਾਰਟ- XII  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ;

   ii.        ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund of India) ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (grants-in-aid) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ (revenues) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ  (grants-in-aid) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ; ਅਤੇ

    iii.      ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (Panchayats and Municipalities) ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦਾ 53) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ (Disaster Management initiatives) ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (the 15th FC) ਦਾ ਗਠਨ 27.11.2017 ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29.11.2019 ਨੂੰ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ 21.11.2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਗਠਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਦਰਭ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ), ਸਕੱਤਰ (ਰੈਵੇਨਿਊ), ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ (ਬਜਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ****

ਡੀਐੱਸ