अर्थ मंत्रालय
नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी खाजगी वित्तपुरवठ्याचा लाभ- जी-20 पायाभूत कार्यगटापासून घेतलेली शिकवण ” या विषयावर नवी दिल्लीत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचे व्याख्यान
Posted On:
29 NOV 2023 10:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2023
“सेवांचा शेवटच्या घटकापर्यंत पुरवठा होण्यासाठी, कार्यान्वयनाच्या क्षमता वाढवण्यासाठी, प्रकल्पांची वित्तीय शाश्वतता वाढवणे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या एकात्मिकरणासाठी, आपल्याला भविष्याकडे बघण्याची आणि एक सर्वसमावेशक नागरी व्यवस्था उभी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे,” असं मत, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी व्यक्त केलं. ‘नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी खाजगी वित्तपुरवठ्याची सांगड - जी-20 पायाभूत कार्यगटापासून घेतलेली शिकवण” या विषयावर नवी दिल्लीत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार हरदीप सिंह पुरी यांचे आज व्याख्यान झाले. भारतातील शहरांनी वैयक्तिकपणे, संघटितपणे आणि संस्थात्मक दृष्ट्या आपल्या क्षमता वाढवण्याची गरज आहे, असंही पुरी म्हणाले.
वित्त मंत्रालयाने गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार (MoHUA) मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटनेच्या सहकार्याने ह्या राष्ट्रीय कार्यशाचे आयोजन केले होते. आय डब्लू जी ने भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात केलेल्या कार्याच्या अनुषंगाने, नागरी पायाभूत सुविधांसाठी खाजगी भांडवल उभारण्यासाठी महत्वाचे धडे गिरवण्याचा या कार्यशाळेचा उद्देश होता.
पहिल्या सत्रातील आपल्या मुख्य भाषणात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष, बिबेक देबरॉय यांनी शहरी प्रदेशाच्या व्याख्येवर नव्याने नजर टाकण्याबरोबरच शहर प्रशासनाच्या संरचनेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली.
या कार्यशाळेत, चर्चात्मक सत्रात, शाश्वत पायाभूत गुंतवणूक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी, विविध कल्पनांवर चर्चा केली आणि एकत्रित वित्तपुरवठा यंत्रणेत सुधारणा करून, पायाभूत प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या/मिश्रित वित्तपुरवठा सुरू करण्याच्या मार्गावर चर्चा केली. शहरांच्या भवितव्याला आकार देण्याच्या विविध शक्यता तपासण्यावर सर्व वक्त्यांनी मौल्यवान विचार आणि धोरणे मांडली.
या कार्यशाळेत जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, सिक्कीम आणि इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसह 175 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या जगातील शहरांसाठी सर्वात कठीण आव्हानांपैकी एक म्हणून दर्जेदार शहरी पायाभूत सुविधा प्रदान करण्याच्या गरजेवर कार्यशाळेतील चर्चा केंद्रित होती. तसेच, शहरांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन उद्याच्या विकसनशील शहरांमध्ये खासगी वित्तपुरवठ्याच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1980972)
Visitor Counter : 120