आज, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 58वीं बैठक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुश्री  सुमिता डावरा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। सदस्य विभागों और मंत्रालयों अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बंपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और नीति आयोग की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसके अतिरिक्त, परियोजना के राज्य नोडल अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किये।

बैठक में ओडिशा राज्य में ग्रीनफील्ड रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली इन परियोजनाओं से ओडिशा के बंदरगाहों से यातायात, स्थानीय खदानों से लौह अयस्क यातायात को लाभ होने की संभावना है और क्षेत्र में परियोजना क्षेत्र को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने की उम्मीद है जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरल में सड़क परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन परियोजनाओं से गलियारे के साथ प्रमुख आर्थिक केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाकर आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना राजमार्ग समग्र परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और आर्थिक केंद्रों तक पहुंच और विशेष रूप से ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में दूरी की यात्रा करना आसान हो जाएगा और यात्रा का समय कम हो जाएगा।

बैठक के दौरान, विशेष सचिव ने चर्चा के तहत परियोजनाओं के महत्व पर जोर दिया और स्थानीय उद्योगों, रोजगार के अवसरों, पर्यावरण और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक सुधार पर उनके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। विशेष सचिव ने मंत्रालयों से परियोजना योजना में क्षेत्र विकास योजना दृष्टिकोण को शामिल करने और राज्य सरकार और मंत्रालयों के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया, जो बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान सुनिश्चित करेगा और एकीकृत योजना को बढ़ावा देगा। परियोजना क्षेत्र में मल्टी-मोडैलिटी और उचित प्रथम/अंतिम कनेक्टिविटी के महत्व पर भी चर्चा की गई और जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित एनपीजी सदस्यों ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के महत्व और डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण बुनियादी ढांचे की योजना कैसे अधिक प्रभावी हो गई है, इसे भी मान्यता दी।

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