नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2023

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज (28 नोव्हेंबर, 2023) नवी दिल्ली येथे ‘कायदेशीर सहाय्यासाठी: ग्लोबल साउथमधील न्यायदानाची प्रक्रिया मजबूत करणे’ या विषयावरील पहिल्या प्रादेशिक परिषदेच्या समारोप सत्रात सहभागी झाल्या.

यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, गरजू व्यक्तींना कायदेशीर मदत सहज उपलब्ध करून देणे हा कोणत्याही आधुनिक देशाचा कणा आहे. समन्यायी, न्याय्य आणि विश्वासार्ह सामाजिक व्यवस्था घडवण्यात तो  महत्त्वाची भूमिका बजावतो.  या परिषदेत ग्लोबल साउथमधील 69 आफ्रिका-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील देशांचा सहभाग, हा आमच्या न्याय आणि समानतेच्या सामूहिक प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

न्याय मिळवण्यामधील सुलभतेबाबत बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, समानता हा केवळ न्यायाचा पाया नसून, न्यायदानाची एक आवश्यक अट देखील आहे.  न्यायापुढे सर्वजण समान आहेत, हे जगाने घोषित करून काळ लोटला, पण सर्वांना न्याय मिळवणे सहज साध्य आहे का, हे आपण स्वतःला विचारायला हवे. प्रत्यक्षात, याचा अर्थ असा होतो की काही जण अनेक कारणांमुळे त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करून घेण्यासाठी अक्षम असतात. ते अडथळे दूर करणे हे आपले प्रमुख कार्य आहे.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठीच नव्हे, तर अशी गरज निर्माण झाली, तर त्यांना कायदेशीर सहाय्य मिळावे, यासाठी जनजागृती मोहीम  राबवण्याची गरज आहे. न्यायाचा लाभ केवळ बलवान व्यक्तींनाच मिळतो, असा समज नाहीसा करण्यासाठी, अशा जनजागृती मोहिमेदरम्यान, ग्रामीण भाग आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे त्या म्हणाल्या.

न्याय वितरण प्रणालीबरोबर तंत्रज्ञानाचा मेळ साधण्याच्या नवोन्मेषी पद्धतीमुळे ती अधिक समावेशक आणि अधिक कार्यक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, यासारख्या परिषदा केवळ असे करण्यासाठी एक आदर्श व्यासपीठच देत नाहीत, तर त्यामध्ये आणखी बरेच काही देण्याची क्षमता आहे. त्या आपल्याला घरातील,  सामाजिक-आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरतील, असे त्या म्हणाल्या.

राष्ट्रपतींचे भाषण पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai