उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर प्रकाश डाला कि औपनिवेशिक कानूनों की विरासत ग्लोबल साउथ के देशों में कमजोर वर्गों के लिए अत्यधिक बोझिल रही है। इन कानूनों को स्थानीय आबादी के लिए बहुत कठोर, दमनकारी और शोषणकारी बताते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि समय आ गया है जब ग्लोबल साउथ देशों को भारत के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और पुराने औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जो स्थानीय आबादी के खिलाफ पूर्वाग्रह को कायम रखते हैं।

Just a few years ago, no one was even aware of the term 'Global South.'

It took a lot for India's Prime Minister to bring it to the central stage, to position it in a forum primarily dominated by developed countries.

The success achieved by the inclusion of the #AfricanUnion… pic.twitter.com/wai9hiWsaB

— Vice President of India (@VPIndia) November 27, 2023

श्री धनखड़ ने ये टिप्पणियां "कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना: ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर" विषय पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कीं। सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन, यूएनडीपी और यूनिसेफ के साथ मिलकर किया है।

The deprivation of access to the justice system and the denial of legal aid pose existential challenges to the vulnerable and weaker sections.

We must neutralise these challenges through affirmative policies and initiatives to secure justice for them. #NALSA pic.twitter.com/G4kKYvppeL

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अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति ने कहा, “जैसा कि ग्लोबल साउथ एक उज्जवल भविष्य की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, अपने औपनिवेशिक अतीत की बेड़ियों को छोड़ना और अन्याय और असमानता को कायम रखने वाली ऐतिहासिक गलतियों को उलटने के लिए मिलकर प्रयास करना अनिवार्य है। यह एक सामान्य ख़तरा है।”

यह देखते हुए कि भारत पुराने कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है, श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव लाएगा और उन शोषणकारी प्रावधानों को पूरी तरह से रोकेगा, काबू करेगा और नष्ट कर देगा। उन्होंने सुझाव दिया, "ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अच्छा होगा कि वे इन क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई कार्रवाई का बारीकी से अध्ययन करें और उन्हें उपयुक्त रूप से अनुकूलित करने के बाद अपने देशों में लागू करें।"

यह उल्लेख करते हुए कि कुछ साल पहले, किसी को 'ग्लोबल साउथ' शब्द के बारे में पता भी नहीं था, श्री धनखड़ ने इसे केंद्रीय मंच पर लाने और मुख्य रूप से विकसित देशों के प्रभुत्व वाले जी20 जैसे मंच पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से मिली सफलता उल्लेखनीय और बहुत न्यायसंगत है।

During India's Presidency of the #G20 in 2023, Prime Minister Narendra Modi emerged as a leading voice for the Global South.

He advocated for the interests of developing nations on the world stage in a highly impactful and productive manner. #NALSA pic.twitter.com/HMDs6AMvJV

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यह कहते हुए कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचार को अब जमीनी हकीकत में बदल दिया गया है, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि "ग्लोबल साउथ का उदय दुनिया के लिए सबसे बड़ी स्थिर शक्ति का गठन करेगा और यह दुनिया के विकास पथ को जन्म देगा।"

औपनिवेशिक उत्पीड़न और पीड़ा के साझा इतिहास का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार का गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कहा, “औपनिवेशिक शासन के नकारात्मक पहलू हमें एक साथ बांधते हैं। हमने सदियों से पीड़ा झेली है और हमें एक-दूसरे से सीखकर इस पीड़ा को कम करना होगा।"

यह देखते हुए कि न्याय प्रणाली तक पहुंच से वंचित करना और कानूनी सहायता से इनकार करना, कमजोर वर्गों के लिए अस्तित्व संबंधी चुनौती पेश करता है, उपराष्ट्रपति ने सभी के लिए न्याय सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक नीतियों और पहलों द्वारा इन चुनौतियों को बेअसर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, "आइए एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करें जहां न्याय एक मौलिक अधिकार हो, जो पृष्ठभूमि, परिस्थितियों या स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हो।"

Let's strive for a world where justice is a fundamental right, accessible to all, regardless of background, circumstances, or location. #NALSA pic.twitter.com/YXKSvejzbI

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कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक, अभिनव जन-केंद्रित कदमों की एक श्रृंखला के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रशंसा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कानूनी सहायता की फिर से कल्पना करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, समुदायों को सशक्त बनाने और कानूनी सेवाओं और जरूरतमंद लोगों के बीच अंतर को पाटने का आह्वान किया। उन्होंने रेखांकित किया, "निस्संदेह कानूनी सहायता और न्याय प्रणाली तक पहुंच मौलिक मानवीय मूल्यों के पोषण और विकास और समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।"

भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशी और सस्ती कानूनी सहायता के प्रतीक के रूप में एनएएलएसए की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय वितरण का एनएएलएसए मॉडल ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अनुकरणीय है।

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक प्रमुख, एनएएलएसए; श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, एनएएलएसए; श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति; श्री अमिताभ कांत, भारत जी20 शेरपा; श्री आर. वेंकटरमणी, भारत के अटॉर्नी जनरल; श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल; श्री आदिश अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष; श्री एस.के.जी. राठी, सचिव, न्याय विभाग; विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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