ਯੁਵਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ –ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - (i) ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ii)  ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮ.ਫਿਲ/ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਡਿਗਰੀ, ਦੀ ਤਰਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟਡੀਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 1000 ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ : i) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ  ਮਨੁੱਖਤਾ/ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (NET-JRF) ਜਾਂ ii) ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ- ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ) (UGC-CSIR) ਨੈੱਟ-ਜੇਆਰਐੱਫ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਖਣ।  

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਜੀਸੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ –ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ /ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ –ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜੇਆਰਐੱਫ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਰ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰਐੱਫ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ 1000 ਸਥਾਨਾਂ (ਸਲੌਟਸ) ਵਿੱਚੋਂ 750 ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ –ਜੂਨੀਅਰਸ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਐੱਨਈਟੀ-ਜੇਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 250 ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਜੀਸੀ-ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ) ਐੱਨਈਟੀਜੇਆਰਐੱਫ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ)। ਇਹ 1000 ਸਲੌਟ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ (ਅਤਿਰਿਕਤ) ਹੋਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਪਲਬਧੀਆਂ : 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ) 40.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2. ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੋਜਨਾ ।

 “ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੋਜਨਾ”

ਇਹ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ, ਐੱਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਮੋਰੇਟੋਰਿਯਮ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ, ਐੱਮ.ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ, ਐੱਮ.ਫਿਲ ਜਾਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ (guardians) ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਯਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੋਜਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 50% ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀਏ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ-  ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਅਰਥਾਤ ਕੋਰਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ), ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ 100% ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

******

ਐੱਮਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਵੀਐੱਲ