ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ (ਆਈਐੱਸਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 'ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ' ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਭੰਡਾਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਭੰਡਾਰਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੌਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ, ਯਾਨੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।'' ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ"

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। "2030 ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਜੀਡਬਲਿਊ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਜੀਡਬਲਿਊ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। “ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ"

ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੌਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

"ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ"

 

ਆਈਐੱਸਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। “ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਓਟੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 186 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 179 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਜੀਡਬਲਿਊ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਾਦ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੇਵ ਰੇਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਨੀਚੀ ਯੋਕੋਯਾਮਾ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸੋਲਰ ਰਿਪੋਰਟਸ – ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ” ਅਤੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ – ਆਈਐੱਸਏ ਏਡੀਬੀ ਐੱਨਈਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ” ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਲਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

**** 

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਆਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਧੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ

(Release ID: 1974420) Visitor Counter : 64