केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के हर क्षेत्र में गहराई से जुड़े हुए हैं।

2025 में शुरू होने वाले भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अर्थ स्टेशन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सराहना करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की गुंजाइश है। उन्होंने एग्रीटेक, अरोमा मिशन और लैवेंडर की खेती सहित स्टार्टअप्स में उद्योग साझेदारी की पेशकश की।

यह बात केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने आज नई दिल्ली में भारत में अपने उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जैसा कि जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल्पना की थी, भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने में नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, भारत की पहल पर, जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया गया था और भारत स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कोविड महामारी के मद्देनजर, भारत ने अपने वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाई और अब हमारे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) एक थिंकटैंक के रूप में काम करेगा, जो उद्योग, शिक्षा जगत, गैर-वैज्ञानिक शिक्षा जगत और सीएसआईआर के संसाधनों को एकत्रित करेगा, साथ ही यह विदेशी सहयोग पर भी निर्णय लेगा।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने डॉ. जितेंद्र सिंह से ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष (एआईएसआरएफ) के तहत 15वें दौर के प्रस्तावों के शीघ्र समाधान का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक 360 से अधिक परियोजनाओं, फ़ेलोशिप और कार्यशालाओं का समर्थन किया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि भारत लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए बैठकों में तेजी लाएगा।

दोनों पक्षों ने ग्रीन एनर्जी (हाइड्रोजन, सौर, आदि और ऊर्जा भंडारण समाधान सहित), पर्यावरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों (कार्बन कैप्चर, कनवर्सन, पृथक्करण और उपयोग), रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज, नेक्स्ट-जेन सस्टेनेबल माइनिंग और  सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री प्रौद्योगिकी और किफायती स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को  सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है।

प्रतिनिधिमंडल युवाओं को जोड़ने के लिए शोधकर्ता/छात्र विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ाने, तकनीकी विकास के प्रारंभिक/विकास चरण के लिए संयुक्त प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और आरएंडडी- 2+2 (अनुसंधान संस्थान + उद्योग) मोड परियोजनाओं में प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और उन्नयन के लिए उद्योग की भागीदारी बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कुछ साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में केवल 4 स्टार्टअप थे, लेकिन अब भारत में 150 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं, जिनमें से कुछ अग्रणी स्टार्टअप की कीमत अब सैकड़ों करोड़ रुपये है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि  आईएन-एसपीएसीई ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी (एएसए) के साथ काम करे और स्पेस स्टार्टअप्स के साथ संयुक्त परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाए।

एएसए जून 2021 में कोकोस द्वीप पर साइट सर्वेक्षण (इसरो की ओर से) आयोजित करने सहित पूर्ण समर्थन प्रदान कर रहा है। जनवरी 2022 में, इसरो और एएसए ने इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। इसरो के अधिकारियों ने अगस्त 2023 में कोकोस द्वीप का दौरा किया और प्रस्तावित स्थल पर एक आवृत्ति सर्वेक्षण किया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सचिव, डीएसटी, प्रो. अभय करंदीकर, सचिव, सीएसआईआर, डॉ. (श्रीमती) एन. कलैसेल्वी, सचिव, डीबीटी, डॉ. राजेश एस. गोखले के साथ-साथ इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

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