कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कार्यस्थल प्रबंधन को मजबूत करने, अधिक अनुकूल वातावरण बनाने और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए, विशेष अभियान 3.0 में अपनी सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्थानों, संगठनों, अनुसंधान परिषदों, अधीनस्थ संस्थाओं और अपने परिसर के भीतर अव्यवस्था को दूर करना और दक्षता बढ़ाना है।

तीसरे विशेष अभियान की यात्रा 2 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जिसके तहत इस अभियान के दौरान कुछ विशेष उद्देश्य निर्धारित किये गये। तीसरा विशेष अभियान कार्यालयों में स्थान के उपयोग को अनुकूलित करने और कार्य अनुभवों को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह अभियान स्वच्छता और परिचालन उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, एमएसडीई ने लंबित मामलों को कम करने और अभियान की अवधि के भीतर सभी लंबित मामलों को हल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान लंबित स्थिति इस प्रकार है:

• संसद सदस्यों के सन्दर्भ: 24
• संसदीय आश्वासन: 4
• आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव): 3
• राज्य सरकार संदर्भ: 3
• सार्वजनिक शिकायतें: 201
• पीएमओ संदर्भ: 2

एमएसडीई दक्षता और जवाबदेही के प्रति अपने समर्पण पर जोर देते हुए विशेष अभियान 3.0 के दौरान इन सभी लंबित मामलों को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभियान की तैयारी में, एमएसडीई के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने 6 अक्टूबर, 2023 को सभी नोडल अधिकारियों और प्रभाग प्रमुखों के साथ पहल की प्रगति की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों को स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। अभियान अवधि के दौरान अभियान के उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित टीम दैनिक प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है।

एमएसडीई के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए सभी प्रभागों की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सभी प्रभागों को अपने परिवेश को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने और विशेष अभियान 3.0 के तहत निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में योगदान देना जारी रखना चाहिए।

इस पहल के दूसरे संस्करण में, विशेष अभियान 2.0 के दौरान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 32 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया, 12,830 ई-फाइलों की समीक्षा की, 2,115 फाइलों का निपटारा किया, 6,954 स्वच्छता अभियान चलाए, 5,783 वर्ग फुट जगह खाली कराई जिससे 373,175 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

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