नवी दिल्‍ली, 24 ऑक्‍टोबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सरकारी सहभागापुरताच मर्यादित असलेल्या बंधनातून मुक्त करुन, अंतराळ क्षेत्र खाजगी भागधारकांना देखील खुले केल्यामुळे नव-उद्योगांना (स्टार्टअप) तेजी आली आहे असे प्रतिपादन, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे. ते आज हैदराबाद इथे स्काय रूट या नवउद्योगाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यामुळे,देशात अंतराळ क्षेत्रातील नव-उद्योगांच्या एकूण संख्येने आता एकेरी आकड्यापासून 150 अशा दुहेरी आकड्यापर्यंत  मजल मारली असून यात पूर्वीपासून असलेला स्कायरूट हा नव-उद्योग आता प्रतिथयश उद्योग म्हणून नावारूपाला आला आहे असे ते म्हणाले.

स्कायरूट एरोस्पेस या स्टार्टअपने नव्याने उभारलेल्या, भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील कदाचित सर्वात मोठा खाजगी प्रकल्प ठरु शकेल अशा अग्नी बाण (रॉकेट) निर्मिती प्रकल्पाला मंत्र्यांनी भेट दिली. हैदराबाद इथे सुमारे 60 हजार चौरस फूट परिसरात, स्कायरूट एरोस्पेसने हा अग्निबाण प्रकल्प उभारला आहे. या भेटीदरम्यान आयोजित कार्यक्रमात जितेंद्र सिंह म्हणाले की स्कायरूट हे भारताच्या उत्कृष्ट प्रतिभेचे आणि कुशाग्र वैज्ञानिक बुद्धीमत्तेचे केवळ एक उदाहरणच नाही तर आपल्या सर्वांसाठी एक संदेश देखील आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द सुरू होण्यापूर्वी भारतामध्ये असलेली ही मोठी क्षमता अनेक दशके सुप्त रूपात दडलेली होती; पंतप्रधानांनी भूतकाळातले हे असे एकेकाळी निषिद्ध ठरलेले रितीरिवाज (उद्योगांची काही क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांना निषिद्ध) मोडीत काढून भारताचे अंतराळ क्षेत्र सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) साठी खुले केले.

अंतराळ क्षेत्र तीन वर्षांपूर्वी खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर गेल्या वर्षी श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या प्रक्षेपण तळावरून खाजगी रॉकेट प्रक्षेपित करणारा, "स्कायरूट एरोस्पेस" हा पहिला अंतराळ नव- उद्योग होता.  पवन आणि भारत या दोन आयआयटीच्या पदवीधरांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी आता अद्ययावत तंत्रज्ञानासह भारतातील सर्वात मोठा रॉकेट निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे.  मागणीनुसार किफायतशीर दरात रॉकेट विकसित करण्याची क्षमता, या प्रकल्पात आहे.

अमृतकाळ आणि इंडिया@2047(“India@2047) या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मूल्यवर्धन हे अंतराळ क्षेत्रासह आतापर्यंत अनपेक्षित राहिलेल्या क्षेत्रांमधून होणार आहे. याच दृष्टिकोनातून,डॉ.सिंह म्हणाले, स्वतंत्र भारत जेव्हा आपला 100 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करेल तेव्हा अंतराळ अर्थव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देताना दिसेल आणि त्यावेळी आपला देश हा जगातला सर्वात आघाडीचा देश असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळेच गेल्या 9 पेक्षा अधिक वर्षांत देशाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली आहे,असेही ते यावेळी म्हणाले.

स्कायरूट ही भारतातील एकाच छताखाली उपलब्ध होणारी सर्वात मोठी खाजगी रॉकेट निर्मिती सुविधा आहे.

भारतीय खाजगी अंतराळ क्षेत्रासाठी आणखी एक मैलाचा दगड ठरणाऱ्या स्कायरूटच्या विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेटचे अनावरणही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. विक्रम-1 हे सुद्धा भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, कारण देशाने 2020 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून अवकाश क्षेत्र हे खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केले होते.

स्कायरूटचे यश हे भारतातील अनेक युवा प्रतिभावंत समूहासाठी प्रेरणादायी ठरेल, जे विशेषत: अवकाश, बायोटेक, कृषी आणि ऊर्जा यासह नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये, स्वतःचे स्टार्टअप उपक्रम उभारण्याची अपेक्षा ठेवून आहेत," असेही डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींनी भारताला एवढे सक्षम बनवले आहे की  आता भारताच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण क्षमतांना जागतिक मान्यता मिळू लागली आहे आणि त्यानंतर भारताच्या स्टार्टअपची  मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे, असेही मंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, इस्रोचे पहिले अध्यक्ष आणि भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई यांनी नेहमीच इस्रोने “राष्ट्रीय स्तरावर” अर्थपूर्ण भूमिका बजावण्याचा आग्रह धरला होता आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीत, साराभाई यांच्या त्या भूमिकेला बळकटी मिळाली ज्यामुळे भारताच्या युवा प्रतिभेला, जी नेहमीच काहीतरी करून दाखवण्याची इच्छा बाळगत होती त्या प्रतिभेला यामुळे नवीन पंख मिळाले.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, भारताच्या अंतराळ मोहिमा या कमी खर्चिक आणि मानवी संसाधने आणि कौशल्ये यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या आहेत.

"अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन" हे वैज्ञानिक संशोधनात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीसाठी मार्ग मोकळा करेल, असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की,  राष्ट्रीय संशोधन परिषद (NRF) आपल्याला मूठभर विकसित राष्ट्रांच्या बरोबरीत घेऊन जाईल, जे विविध आघाड्यांवर नवनवीन संशोधनाला चालना देईल.

राष्ट्रीय संशोधन परिषदेच्या बजेटमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे त्यापैकी 36,000 कोटी रुपये म्हणजेच, 70% पेक्षा जास्त रक्कम ही बिगर सरकारी स्रोतांकडून, उद्योग आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तींकडून, देशांतर्गत तसेच बाहेरील स्त्रोतांकडून येण्याचा अंदाज आहे,” असेही डॉ.सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

* * *

S.Patil/Ashutosh/Vikas/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai