कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

2014 पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांचा दूरगामी सकारात्मक सामाजिक परिणाम : - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह


'संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोनामुळे कोविड महामारीच्या काळातही निवृत्तीवेतनाचे विनाअडथळा वितरण सुनिश्चित : डॉ जितेंद्र सिंह

"तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे, ज्येष्ठ नागरिकांची हयातीचा दाखला सादर करण्याच्या त्रासदायक प्रक्रियेतून सुटका :: डॉ जितेंद्र सिंह

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अनुभव पुरस्कार - 2023 केले प्रदान आणि सेवानिवृत्तीपूर्व समुपदेशन कार्यशाळा आणि अखिल भारतीय पेन्शन अदालत यांना केले संबोधित

Posted On: 23 OCT 2023 6:21PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 23 ऑक्‍टोबर 2023

 

2014 पासून केंद्र  सरकारने सुरू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांचे दूरगामी सकारात्मक सामाजिक परिणाम होत आहेत, असे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत सांगितले.

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सेवानिवृत्तीपूर्व समुपदेशन कार्यशाळा, अनुभव पुरस्कार आणि पेन्शन अदालत  या प्रशासकीय  उपक्रमांनी  दरवर्षी मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन लाभांचे वेळेवर वितरण सुनिश्चित केले आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री आज नवी दिल्लीत आयोजित "अनुभव" पुरस्कार - 2023 वितरण  समारंभ, अखिल भारतीय  पेन्शन अदालत आणि सेवानिवृत्तीपूर्व समुपदेशन (पीआरसी) कार्यशाळेत बोलत होते.

कोविड महामारीच्या काळातही टपाल  विभागामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विनाअडथळा  सेवांमुळे निवृत्तीवेतन  पेमेंटमध्ये विलंब झाल्याची एकही घटना घडली नाही, यावरून  'संपूर्ण सरकार' हा  दृष्टिकोन स्पष्ट होतो, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

भविष्य पोर्टल देखील कालानुरूप  विकसित करण्यात आले आहे.  आणि निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाच्याद्वारे सेवानिवृत्तांना निवृत्त होण्यापूर्वी पेन्शन पेमेंट ऑर्डर वेळेत सुपूर्द केले जातील  हे सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान लागू केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्री म्हणाले की, बँका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र   सादर करण्यासाठी घरोघरी सेवा देत आहेत. आता,  आधार आधारित चेहरा ओळख तंत्रज्ञान वापरणारे भारत सरकार पहिले आहे. अशा तंत्रज्ञानामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या त्रासदायक प्रक्रियेतून जावे लागत नाही.  बहुतेक कामकाज ऑनलाइन रूपांतरित केले गेले आहे आणि पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी  मानवी हस्तक्षेप अगदी कमी करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. 

मोदी सरकारने 2014 पासून 1,500 पेक्षा जास्त अनावश्यक कायदे रद्द केले आहेत आणि स्व-प्रमाणीकरण सारख्या तरतुदी आणल्या आहेत. "किमान सरकार-कमाल  प्रशासन" या तत्त्वावर काम करताना, सामान्य माणसाच्या जीवनात सुलभता आणणे हे सुप्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले.

या प्रसंगी, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राष्ट्रीय डीएलसी   मोहिम 2.0 साठी राष्ट्रीय डीएलसी   पोर्टल, पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी ) आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यासोबत एकात्मिक निवृत्तीवेतनधारक  पोर्टलचा प्रारंभ   आणि  स्पष्टीकरणे/वस्तुस्थिती दर्शक अभ्यासाच्या  संकलनाचे अनावरण केले.13 पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या लेखनासाठी त्यांनी अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान केला.

पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या अनुभव पोर्टलला खूप यश मिळाले आहे. या मोहिमेमुळे 1,901 अनुभव लेखन प्रकाशित झाले आहे, जे मार्च 2015 मध्ये सुरू झाल्यापासून सर्वाधिक आहे, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले 

 

* * *

G.Chippalkatti/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1970196) Visitor Counter : 115