केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे अर्थ मंत्रालयाच्या सहकार्याने, आर्थिक विकास संस्थेने आयोजित केलेल्या कौटिल्य आर्थिक परिसंवाद -2023 मध्ये ‘नॅव्हिगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर’ या विषयावरील उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या यशांची माहिती देताना, अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात भारताने मिळालेले यश आणि परिणामी, आर्थिक समावेशन देशाने पाहिले आहे असे नमूद केले. पर्यावरणाशी     संबंधित आर्थिक तरतूद आणि जागतिक दहशतवाद यासारख्या महत्त्वाच्या जागतिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी कटिबद्ध प्रयत्नांच्या गरजेवरही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. 

आपल्या या भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या G20 परिषदेतून प्राप्त झालेल्या आर्थिक मुद्द्यांमधील  महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला.

या चर्चासत्रादरम्यान बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की , “जगभरात दहशतवादाचा प्रभाव आता काही विशिष्ट काळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही आणि कोणताही एक प्रदेश दहशतवादापासून अलिप्त राहिलेला नाही. यामुळे व्यवसायिक निर्णय घेताना जोखीम किंवा अनिश्चिततेचा मुद्दा उपस्थित होतो तसेच गुंतवणूक करताना कायमस्वरूपी अनिश्चितता आणि उच्च जोखमीचा सामना करावा लागेल.”  यापुढे विविध उद्योग केवळ धोरणे राबवून किंवा अर्थव्यवस्था खुल्या करून आकर्षित करता येणार नाहीत. गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांना त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत जो धोका आहे तो जागतिक दहशतवादाच्या प्रभावामुळे जोरदारपणे प्रभावित होणार आहे, असेही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या.

डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या भारत सरकारच्या भूमिकेबाबत माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की , “भारत डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून खुला होत आहे आणि अधिक पारदर्शकता आणत आहे. नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी डिजिटायझेशनपेक्षा कोणतेही शक्तिशाली साधन नाही, अन्यथा ते त्यांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण होण्यापासून खूप दूर राहिले असते.”

भारत सरकारच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमावर बोलताना , अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, “जन धन खाती हे देशात आर्थिक समावेशकता आणण्याचे सर्वात मोठे साधन आहे. 2014 मध्ये जेव्हा हे अभियान सुरू केले गेले तेव्हा लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि असे म्हटले की, ही शून्य- शिल्लकीची  खाती असतील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर (PSBs) त्याचा भार पडेल. आज या जन धन खात्यांमध्ये २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक आहे.” कोविड-19 दरम्यान, या जन धन खात्यांमुळे, सर्व गरीबांना त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून त्यांच्या खात्यात पैसे मिळाले, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यावरण शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करून जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या आकांक्षा कायम ठेवण्याविषयी बोलताना अर्थमंत्री, सीतारामन म्हणाल्या, “ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पॅरिस करारात नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवरील निर्धारीत वचनबद्धता (एनडीसी) पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या संसाधनांचा वापर केला. ही एक स्पष्ट कृती असावी असे सुचवणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने हे देखील विचारात घेतले पाहिजे की, विकसनशील देशांकडे अशा महत्त्वपूर्ण हवामान  संबंधित वित्तपुरवठ्यासाठी आर्थिक क्षमता असू शकत नाही.”

“भारतासारख्या देशाचा विचार करा, जिथे विकासात्मक उद्दिष्टे आणि आकांक्षा अभूतपूर्व वेगाने साध्य होत आहेत आणि जिथे लोकसंख्येच्या महत्त्वपूर्ण भागाला अजूनही समर्थनाची आवश्यकता आहे. यावेळी प्रश्न पडतो तो आवश्यक निधी कोठून आणणार असा" असेही त्या म्हणाल्या.

भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळातील कार्यावर प्रकाश टाकताना, केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की G20 परिषदेमध्ये आर्थिक तरतुदींविषयी अजेंडा जागतिक विचारांवर निवडला गेला आहे, ज्यात -

• 21व्या शतकातील आव्हानांसाठी बहुपक्षीय विकास बँका (MDBs) तयार करणे.
• क्रिप्टो मालमत्तेचे नियमन करणे.
• आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून वेळेवर कारवाई न केल्याने आलेला कर्जबाजारीपणा, भविष्यातील शहरांसाठी निधीची तरतूद.
• भारताच्या डिजिटल माध्यमातून आर्थिक समावेशनाबाबत च्या प्रयत्नांचे यश इत्यादी विषयांचा समावेश होता.

***

G.Chippalkatti/V.Yadav/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai