इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय

राष्‍ट्रीय ई-शासन विभाग (एनईजीडी) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया

Posted On: 19 OCT 2023 4:46PM by PIB Delhi

डिजिटल बदलाव के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विषय पर एक कार्यशाला 19-20 अक्टूबर 2023 को केरल में आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में राज्‍य सरकार के 13 विभागों- राज्‍य डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, राज्‍य वस्तु एवं सेवा कर, ग्रामीण विकास, डेयरी विकास, पुलिस विभाग आदि के 42 से अधिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय गहन कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में उभरती तकनीकी पहलों को अपनाने और कार्यान्वयन में निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्य विभागों के तहत काम करने वाली आईटी टीम को सक्षम करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-शासन विभाग द्वारा अपने ज्ञान भागीदारों के सहयोग से राज्य क्षमता निर्माण योजना के तहत, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं पेश की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सेवा अदायगी में सुधार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता को सामने लाना और नए डिजिटल परिदृश्यों को समायोजित करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के स्‍वरूप पर विचार-विमर्श करना है।

कार्यशाला का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. रतन यू केलकर और केएसआईटीएम की निदेशक सुश्री नीमा अरोड़ा ने एनईजीडी और वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (डब्ल्यूआईटीपी) के अधिकारियों के साथ किया।

सचिव ने कहा कि यह कार्यशाला राज्य में प्रभावी और कुशल शासन के लिए इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में मदद करेगी।

निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्यशाला अधिकारियों के दैनिक कामकाज में उल्लेखनीय बदलाव ला सकती है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए यह निर्धारित करने में सहायक होगी कि इनमें से कौन सी उभरती हुई तकनीक विभाग की आवश्यकताओं के लिए सही समाधान लागू करने में मददगार सिद्ध होगी।

कार्यशाला ने राज्य के समस्या क्षेत्रों, वास्तविक जीवन के उपयोग के मामलों, उपकरणों पर प्रदर्शन और विचारों को अवधारणाओं, पायलटों या परियोजनाओं के प्रमाण में बदलने के दृष्टिकोण पर आपसी-संवाद आधारित सत्रों के लिए उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान किया है।

अगस्त 2023 में शुरू की गई ये कार्यशालाएँ इस अर्थ में विशिष्ट हैं कि इनके लिए सरकार और उद्योग संघ के बीच साझेदारी हुई है, ताकि सरकार सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी में सुधार, शासन को मजबूत करने और जानकारी आधारित बेहतर निर्णय लेने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। केरल में आगामी कार्यशालाओं की योजना सरकार के डेटा संचालित निर्णय लेने और क्लाउड कंप्यूटिंग के आधार पर तैयार की गई है।

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