नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2023

‘एनसीएलटी’ म्हणजेच राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिल न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी आज नवी दिल्ली येथे 8 व्या ब्रिक्स   आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा परिषद (BRICS ICC) 2023 चे उद्घाटन केले. भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) या परिषदेचे यजमानपद भूषवत आहे. 11 ते 13 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत होत असलेल्या या परिषदेत  स्पर्धा कायदा आणि धोरणातील नवीन समस्या - परिमाण, दृष्टीकोन, आव्हाने या विषयावर चर्चा होणार आहे. स्पर्धा कायदा आणि धोरणातील महत्त्वाच्या नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांवर अंतर्दृष्टीची देवाणघेवाण अधिक सक्षतेने करण्‍यात येणार आहे.  या परिषदेमुळे  ब्रिक्स  स्पर्धा प्राधिकरणांचे प्रमुख आणि अधिकारी, स्पर्धा धोरण तज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर भागधारक एकत्र आले आहेत.

या परिषदेला संबोधित करताना, न्यायमूर्ती भूषण यांनी स्पर्धा धोरणाच्या क्षेत्रात सहकार्य आणि सहयोग अधिक  मजबूत करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.तसेच ब्रिक्स समूहाने आपल्या सदस्यांच्या परस्पर सहकार्य आणि सामान्य स्वारस्य असलेल्या मुद्यांवर चर्चा करण्याच्या प्रयत्नांना एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली.

आताच्या काळामध्‍ये डिजिटल व्यासपीठाचे महत्व लक्षात घेऊन,  एकूण स्थिती आणि डेटा तसेच  ‘ मार्केट ऍक्सेस पॉईंट्स’ वरील त्यांचे नियंत्रण यावर प्रकाश टाकताना, न्यायमूर्ती भूषण यांनी नमूद केले की,  विश्वास ठेवण्‍याच्या दृष्‍टीने विचार केला तर विश्‍वासाच्या विरोधात जोरदार कार्यरत असलेल्या गोष्‍टींमुळे  विश्‍वासार्ह अंमलबजावणी हा एकंदर सार्वजनिक धोरण तयार करण्‍याचा एक आवश्यक घटक आहे. या संदर्भात, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देवाणघेवाण नियामक लवादाच्या शक्यता कमी करण्यास आणि इतर अधिकारक्षेत्रातील नियामक घडामोडींची माहिती ठेवण्यास मदत करेल, असे ते म्हणाले.

सध्याच्या शतकातील शाश्‍वततेचे महत्व लक्षात घेऊन त्याचा  उल्लेख करताना, न्यायमूर्ती भूषण यांनी नमूद केले की, स्पर्धा कायद्यामध्ये शाश्‍वततेचा समावेश केल्याने नावीन्य, स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा विकास, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आणि विविध उद्योगांमध्ये शाश्वत उपायांना चालना मिळण्याची क्षमता आहे. अनेक प्रकारची गुंतागुंतीच्या, जटील  आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शाश्‍वतता  आणि स्पर्धा यांच्यामध्‍ये  योग्य संतुलन राखण्यासाठी ब्रिक्स राष्ट्रांमधील प्रभावी सहकार्य समर्पक आहे, असेही ते म्हणाले. सीसीआयच्या आदेशांसाठी अपीलीय प्राधिकरण म्हणून ‘एनसीएलएटी’ने भारतातील स्पर्धात्मक न्यायशास्त्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.  असे त्यांनी सांगितले.

या दोन दिवसीय परिषदेत 'ब्रिक्स संयुक्त दस्तऐवज (लेनिएन्सी प्रोग्राम आणि डिजिटल इकॉनॉमी रिपोर्ट)', 'ब्रिक्स देशांमधील स्पर्धा कायदा आणि धोरणातील नवीन समस्या' आणि 'स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी ‘सॉफ्ट लॉ टूल्स’ चा प्रचार करणे या विषयावर तीन पूर्ण सत्रे आयोजित केलली आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धा विश्लेषण, शाश्वतता आणि हवामान बदल, बाजार अभ्यासाची भूमिका आणि विलीनीकरण नियंत्रणातील आव्हाने या विषयांसह  आणि चार ‘ ब्रेकआउट’ सत्रे आयोजित केली आहेत.

S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai