उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और इसके सार्वजनिक उपक्रम/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों ने विशेष अभियान 3.0 के तहत कार्यकलापों का संचालन किया

Posted On: 07 OCT 2023 2:52PM by PIB Delhi

भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभाग के भीतर और देश के कुछ हिस्सों में स्थित इसके विभिन्न संबद्ध कार्यालयों यानी एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, डब्लूडीआरए, एनएसआई और आईजीएमआरआई में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.O आयोजित कर रहा है। अभियान अवधि के दौरान सफाई के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई। कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2023 से आरंभ हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा।

विशेष अभियान 3.O के प्रारंभिक चरण की शुरुआत के बाद से, विभाग ने अपने संबद्ध कार्यालयों के साथ देश भर में 1256 स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। समीक्षा बैठकों के दौरान, डीएफपीडी सचिव ने अभियान के लिए आरंभ की गई गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की और डीएफपीडी और इससे जुड़े कार्यालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए जागरूक किया। डीएफपीडी के सचिव ने इस विभाग के सभी अधिकारियों को एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छता शपथ भी दिलाई। संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने कार्यालय परिसर में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया और विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यालय परिसर में स्पष्ट रूप से दिखने वाली स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का अनुरोध किया। समर्पित नोडल अधिकारियों द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और डीएआरपीजी द्वारा होस्ट किए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक उपक्रम/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय उत्साहपूर्वक अभियान में भाग ले रहे हैं और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मना रहे हैं।

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अब तक लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता अर्जित की गई है। इस वर्ष स्क्रैप के निपटान के बाद उल्लेखनीय स्थान मुक्त किए जाने और उचित राशि अर्जित होने की उम्मीद है। कार्यान्वयन चरण के दौरान रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा के लिए 1,94,542 वास्तविक रिकॉर्ड/फ़ाइलों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय/सांसद/राज्य सरकारों/आईएमसी और लोक शिकायतों और संसद आश्वासनों से सभी लंबित संदर्भों के निपटान के प्रयास किए जाएंगे। तैयारी चरण के दौरान पहचानी गई स्क्रैप सामग्री और अनावश्यक वस्तुओं का जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाएगा। अभियान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग और इससे जुड़े संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर 292 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। इस अवधि के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान का जोर-शोर से आयोजन किया जा रहा है।

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