माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय

गुन्हे श्रेणीतून वगळलेल्या तरतुदीसह केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन ) कायदा, 1995

Posted On: 05 OCT 2023 7:24PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर 2023

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 मधल्या सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत ज्याद्वारे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, 1995 च्या गुन्ह्यातून वगळलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यान्वयन व्यवस्था  प्रदान केली आहे.

तत्पूर्वी, मंत्रालयाने जनविश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) कायदा, 2023 मधील तरतुदी आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, 1995 च्या संदर्भात त्या अनुसूचीमधील नोंदी  3 ऑक्टोबर 2023 या तारखेपासून लागू झाल्याची एक अधिसूचना जारी केली.

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, 1995 चे कलम 16  कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षेशी संबंधित आहे. या कलमामध्ये पहिल्या गुन्ह्यासाठी  2 वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद होती.

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, 1995 अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनवण्याच्या आणि या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या उद्देशाने, कलम 16 अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या शिक्षेची पुनर्तपासणी करण्यात आली आणि जनविश्वास (तरतुदीची दुरुस्ती) कायदा  2023 द्वारे गुन्ह्याच्या सूचीतून वगळण्यात आली. कारावासाच्या तरतुदी आता आर्थिक दंड आणि सूचना , इशारा आणि दोषारोप  यांसारख्या बिगर-आर्थिक उपायांमध्ये  बदलण्यात आल्या आहेत.या उपाययोजना आज अधिसूचित केलेल्या नियमांमध्ये परिभाषित केलेल्या "नियुक्त अधिकारी" द्वारे अंमलात आणल्या जातील. शिवाय, कलम 16 मध्ये आता नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद आहे.  कलम 17 आणि 18 अनावश्यक असल्यामुळे  वगळण्यात आले.

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, 1995 अंतर्गत तरतुदी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्याचे काही फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  1. या सुधारणांमुळे किरकोळ किंवा इरादा न बाळगता केलेल्या  उल्लंघनांप्रति कठोर शिक्षेचा अवलंब न करता संवेदनशील राहून कायद्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
  2. सुधारित तरतुदीत  विविध दंडांचा वापर करण्यास परवानगी आहे , जी विविध प्रकारच्या उल्लंघनांचा निपटारा करण्यात लवचिकता प्रदान करते.
  3. अपील व्यवस्थेच्या  समावेशामुळे व्यक्ती किंवा संस्थांना दंड किंवा निर्णयांना आव्हान देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित होईल आणि  अधिकाराचा संभाव्य दुरुपयोगाला आळा बसेल.

सध्या, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे 1400 हून अधिक बहु -प्रणाली ऑपरेटर नोंदणीकृत आहेत.केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, 1995 च्या तरतुदींचे उल्लंघन गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळल्यामुळे आणि नागरी दंडाच्या तरतुदीमुळे हितधारकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.

 

N.Chitale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1964790) Visitor Counter : 87