|
वित्त मंत्रालय
सितंबर 2023 के दौरान 1,62,712 करोड़ रुपये सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया; वर्ष दर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वित्त वर्ष 2023-24 में चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए 9,92,508 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह वर्ष दर वर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा
Posted On:
01 OCT 2023 3:40PM by PIB Delhi
सितंबर, 2023 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,62,712 करोड़ रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी 29,818 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 37,657 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 83,623 करोड़ रुपये है (वस्तुओं के आयात पर एकत्र किए गए 41,145 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,613 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 881 करोड़ रुपये सहित) है।
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 33,736 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 27,578 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद सितंबर, 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,555 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 65,235 करोड़ रुपये है।
सितंबर, 2023 महीने का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 10 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 14 प्रतिशत अधिक है। यह चौथी बार है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सकल जीएसटी संग्रह [9,92,508 करोड़ रुपये] वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही [8,93,334 करोड़ रुपये] के सकल जीएसटी संग्रह से 11 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक सकल संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के औसत मासिक सकल संग्रह से 11 प्रतिशत अधिक है, जहां यह 1.49 लाख करोड़ रुपये था।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका-1 सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है। तालिका-2 सितंबर 2023 तक प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद जीएसटी राजस्व के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।
चार्ट: जीएसटी संग्रह में रुझान
सितंबर, 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि[1]
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
सितम्बर-22
|
सितम्बर-23
|
वृद्धि ( प्रतिशत)
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
428
|
563
|
32 प्रतिशत
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
712
|
784
|
10 प्रतिशत
|
|
पंजाब
|
1,710
|
1,866
|
9 प्रतिशत
|
|
चंडीगढ़
|
206
|
219
|
6 प्रतिशत
|
|
उत्तराखण्ड
|
1,300
|
1,392
|
7 प्रतिशत
|
|
हरियाणा
|
7,403
|
8,009
|
8 प्रतिशत
|
|
दिल्ली
|
4,741
|
4,849
|
2 प्रतिशत
|
|
राजस्थान
|
3,307
|
3,869
|
17 प्रतिशत
|
|
उत्तर प्रदेश
|
7,004
|
7,844
|
12 प्रतिशत
|
|
बिहार
|
1,466
|
1,397
|
-5 प्रतिशत
|
|
सिक्किम
|
285
|
315
|
11 प्रतिशत
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
64
|
81
|
27 प्रतिशत
|
|
नागालैण्ड
|
49
|
52
|
5 प्रतिशत
|
|
मणिपुर
|
38
|
56
|
47 प्रतिशत
|
|
मिजोरम
|
24
|
27
|
14 प्रतिशत
|
|
त्रिपुरा
|
65
|
73
|
13 प्रतिशत
|
|
मेघालय
|
161
|
165
|
2 प्रतिशत
|
|
असम
|
1,157
|
1,175
|
2 प्रतिशत
|
|
पश्चिम बंगाल
|
4,804
|
4,940
|
3 प्रतिशत
|
|
झारखण्ड
|
2,463
|
2,623
|
7 प्रतिशत
|
|
ओडिशा
|
3,765
|
4,249
|
13 प्रतिशत
|
|
छत्तीसगढ़
|
2,269
|
2,684
|
18 प्रतिशत
|
|
मध्यप्रदेश
|
2,711
|
3,118
|
15 प्रतिशत
|
|
गुजरात
|
9,020
|
10,129
|
12 प्रतिशत
|
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव
|
312
|
350
|
12 प्रतिशत
|
|
महाराष्ट्र
|
21,403
|
25,137
|
17 प्रतिशत
|
|
कर्नाटक
|
9,760
|
11,693
|
20 प्रतिशत
|
|
गोवा
|
429
|
497
|
16 प्रतिशत
|
|
लक्षद्वीप
|
3
|
2
|
-45 प्रतिशत
|
|
केरल
|
2,246
|
2,505
|
12 प्रतिशत
|
|
तमिलनाडु
|
8,637
|
10,481
|
21 प्रतिशत
|
|
पुद्दुचेरी
|
188
|
197
|
5 प्रतिशत
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
33
|
23
|
-30 प्रतिशत
|
|
तेलंगाना
|
3,915
|
5,226
|
33 प्रतिशत
|
|
आंध्रप्रदेश
|
3,132
|
3,658
|
17 प्रतिशत
|
|
लद्दाख
|
19
|
35
|
81 प्रतिशत
|
|
अन्य केन्द्र शासित प्रदेश
|
202
|
207
|
2 प्रतिशत
|
|
केंद्र क्षेत्राधिकार
|
182
|
196
|
8 प्रतिशत
|
|
कुल योग
|
1,05,615
|
1,20,686
|
14 प्रतिशत
|
तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निपटान किया गया
अप्रैल-सितंबर (करोड़ रुपये में)
|
|
निपटान पूर्व एसजीएसटी
|
निपटान के बाद एसजीएसटी[2]
|
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
2022-23
|
2023-24
|
वृद्धि
|
2022-23
|
2023-24
|
वृद्धि
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
1,138
|
1,515
|
33 प्रतिशत
|
3,546
|
4,102
|
16 प्रतिशत
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,150
|
1,314
|
14 प्रतिशत
|
2,770
|
2,778
|
0 प्रतिशत
|
|
पंजाब
|
3,846
|
4,216
|
10 प्रतिशत
|
9,215
|
10,869
|
18 प्रतिशत
|
|
चंडीगढ़
|
300
|
335
|
12 प्रतिशत
|
1,002
|
1,147
|
15 प्रतिशत
|
|
उत्तराखण्ड
|
2,401
|
2,589
|
8 प्रतिशत
|
3,708
|
4,055
|
9 प्रतिशत
|
|
हरियाणा
|
9,045
|
9,864
|
9 प्रतिशत
|
14,948
|
17,161
|
15 प्रतिशत
|
|
दिल्ली
|
6,872
|
7,639
|
11 प्रतिशत
|
13,746
|
15,660
|
14 प्रतिशत
|
|
राजस्थान
|
7,597
|
8,488
|
12 प्रतिशत
|
16,461
|
19,129
|
16 प्रतिशत
|
|
उत्तर प्रदेश
|
13,711
|
16,069
|
17 प्रतिशत
|
32,540
|
36,109
|
11 प्रतिशत
|
|
बिहार
|
3,567
|
4,092
|
15 प्रतिशत
|
11,497
|
12,679
|
10 प्रतिशत
|
|
सिक्किम
|
153
|
267
|
75 प्रतिशत
|
406
|
545
|
34 प्रतिशत
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
253
|
343
|
35 प्रतिशत
|
807
|
1,013
|
26 प्रतिशत
|
|
नागालैण्ड
|
108
|
155
|
43 प्रतिशत
|
474
|
539
|
14 प्रतिशत
|
|
मणिपुर
|
143
|
177
|
24 प्रतिशत
|
681
|
566
|
-17 प्रतिशत
|
|
मिजोरम
|
93
|
147
|
58 प्रतिशत
|
419
|
491
|
17 प्रतिशत
|
|
त्रिपुरा
|
206
|
258
|
25 प्रतिशत
|
696
|
790
|
13 प्रतिशत
|
|
मेघालय
|
227
|
311
|
37 प्रतिशत
|
711
|
860
|
21 प्रतिशत
|
|
असम
|
2,562
|
2,906
|
13 प्रतिशत
|
5,965
|
7,181
|
20 प्रतिशत
|
|
पश्चिम बंगाल
|
10,751
|
11,960
|
11 प्रतिशत
|
18,786
|
20,949
|
12 प्रतिशत
|
|
झारखण्ड
|
3,661
|
4,462
|
22 प्रतिशत
|
5,352
|
6,043
|
13 प्रतिशत
|
|
ओडिशा
|
7,206
|
8,068
|
12 प्रतिशत
|
9,096
|
10,869
|
19 प्रतिशत
|
|
छत्तीसगढ़
|
3,720
|
4,136
|
11 प्रतिशत
|
5,292
|
6,454
|
22 प्रतिशत
|
|
मध्यप्रदेश
|
5,221
|
6,324
|
21 प्रतिशत
|
12,768
|
15,350
|
20 प्रतिशत
|
|
गुजरात
|
18,628
|
20,839
|
12 प्रतिशत
|
27,226
|
31,106
|
14 प्रतिशत
|
|
दादरा एवं नगर हवेली और
दमन और दीव
|
330
|
315
|
-5 प्रतिशत
|
566
|
508
|
-10 प्रतिशत
|
|
महाराष्ट्र
|
42,043
|
50,062
|
19 प्रतिशत
|
62,010
|
72,741
|
17 प्रतिशत
|
|
कर्नाटक
|
17,196
|
20,097
|
17 प्रतिशत
|
31,076
|
36,162
|
16 प्रतिशत
|
|
गोवा
|
957
|
1,109
|
16 प्रतिशत
|
1,678
|
1,940
|
16 प्रतिशत
|
|
लक्षद्वीप
|
5
|
14
|
192 प्रतिशत
|
16
|
60
|
283 प्रतिशत
|
|
केरल
|
6,014
|
6,986
|
16 प्रतिशत
|
14,594
|
15,827
|
8 प्रतिशत
|
|
तमिलनाडु
|
17,712
|
20,158
|
14 प्रतिशत
|
28,345
|
31,778
|
12 प्रतिशत
|
|
पुद्दुचेरी
|
233
|
246
|
6 प्रतिशत
|
580
|
727
|
25 प्रतिशत
|
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
101
|
111
|
10 प्रतिशत
|
247
|
271
|
10 प्रतिशत
|
|
तेलंगाना
|
8,184
|
9,790
|
20 प्रतिशत
|
17,685
|
20,023
|
13 प्रतिशत
|
|
आंध्रप्रदेश
|
6,298
|
7,028
|
12 प्रतिशत
|
13,496
|
15,390
|
14 प्रतिशत
|
|
लद्दाख
|
63
|
98
|
55 प्रतिशत
|
245
|
300
|
23 प्रतिशत
|
|
अन्य केन्द्र शासित प्रदेश
|
78
|
118
|
52 प्रतिशत
|
241
|
542
|
125 प्रतिशत
|
|
कुल योग
|
2,01,771
|
2,32,606
|
15 प्रतिशत
|
3,68,888
|
4,22,713
|
15 प्रतिशत
|
***
[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है
[2] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निपटान किया जाता है।
****
एमजी/एमएस/एसकेजे/डीसी
(Release ID: 1962801)
|