नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2023

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (धारवाड पीठ) 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी विधी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये,  लैंगिक संबंधांसाठी संमतीच्या वयाच्या निकषांवर पुनर्विचार करावा अशी आयोगाला विनंती केली आहे. 16 वर्षांवरील अल्पवयीन मुलींचे प्रेमात पडणे, पळून जाणे आणि मुलाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणांची वाढती संख्या, आणि त्यामुळे पॉक्सो, अर्थात बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012 ("POCSO कायदा") आणि/किंवा भारतीय दंड संहिता, 1860 अंतर्गत दाखल होत असलेल्या खटल्यांचा विचार करता ही विनंती करण्यात आली आहे.  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने  (ग्वाल्हेर खंडपीठ) देखील आयोगाला या संदर्भात पत्र लिहिले आहे.

आयोगाने ज्या प्रकरणांमध्ये बालिकेच्या बाजूने अशा संबंधाना संमती दिसून येत आहे, अथवा त्या नात्याचे रुपांतर लग्नात झाले आहे, ज्यामध्ये मूल झाले आहे, अथवा झाले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये  संबंधित कायद्या अंतर्गत वैधानिक किमान शिक्षा न देण्याचा विवेकाधिकार विशेष न्यायाधीशांना प्रदान करणारी सुधारणा, पॉक्सो (POCSO) कायद्यामध्ये सुचवावी, अशी विनंती न्यायालयाने केली आहे. 

वरील पत्रांच्या अनुषंगाने, सध्या लागू असलेले बाल संरक्षण कायदे आणि विविध निर्णयांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन केल्यावर, आणि बाल शोषण, बाल तस्करी आणि बाल लैंगिक शोषण या समाज विघातक प्रवृत्ती लक्षात घेता, आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयामध्ये कोणताही फेर बदल करणे उचित ठरणार नाही.

तथापि, या संदर्भात सादर करण्यात आलेली सर्व मते आणि सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करून, विशिष्ट  परिस्थितीच्या संदर्भात  पॉक्सो (POCSO) कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटते.  “बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा, 2012 अंतर्गत संमतीचे वय" या शीर्षकाखालील अहवाल क्रमांक 283, विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधी व्यवहार विभागाकडे 27.09.2023 रोजी सादर करण्यात आला.

 

N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1962280) आगंतुक पटल : 213