ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ  (ਈਪੀਸੀ) ਚੈਂਬਰ ਆਵ੍ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ 31.03.2023 ਤੱਕ 27,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ 8-ਅੰਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 10610 ਐੱਚਐੱਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

***

ਏਡੀ/ਵੀਐੱਨ