नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर 2023

शाश्वत पद्धतींना चालना देण्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय विभागाने 10 किनारी राज्यांसाठी एकूण 126 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 732 कृत्रिम भित्तिका केंद्र मंजूर केले आहेत.  केंद्राद्वारे प्रायोजित योजना (CSS) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा उप-क्रियाकलाप “एकात्मिक आधुनिक किनारी मासेमारी गावे” अंतर्गत या केंद्रांना मंजूरी दिली आहे.भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (FSI) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)- केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.  सर्व राज्यांनी त्यांची स्थळ निवड प्रक्रिया पूर्ण केली आहे तर केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी कामाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण केली आहे.  अशा प्रकारे हे सर्व प्रकल्प जानेवारी 2024 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

एक प्रभावी धोरण म्हणून, किनारपट्टीच्या पाण्यात कृत्रिम भित्तिका निर्माण  करणे आणि सर्व किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये सागरी मत्स्य पालन कार्यक्रम हाती घेणे यामुळे किनारपट्टीवरील मत्स्यपालन व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करणे आणि माशांचा साठा पुनर्स्थापित होईल,  अशी अपेक्षा आहे.

कृत्रिम भित्तिकांमुळे  समुद्री जीवांचे पुनर्वसन आणि/ किंवा नैसर्गिक अधिवास सुधारण्यासाठी, मत्स्य उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच अधिवास वाढवण्याबरोबरच  जलीय संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानातील उपाय म्हणून वापरले जातात. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदार विकासाद्वारे नील क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, आतापर्यंतच्या सर्वाधिक 20,050 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह मे 2020 मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला होता. वर्षानुवर्षे, मासेमारीच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे  किनारपट्टीवरील मत्स्यव्यवसायातून होणाऱ्या दरडोई उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे मासेमारीचा प्रचंड दबाव, समुद्राच्या तळाशी ट्रॉलिंग केल्यामुळे मासेमारीचे क्षेत्र कमी होणे, किनारपट्टीचा विकास यासारख्या कारणांमुळे देखील उत्पन्नही कमी झाले आहे, परिणामी मच्छीमारांना मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाणे भाग पडत आहे.

S.Bedekar/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai