कोयला मंत्रालय इस वर्ष एक बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता, समय पर निर्णय लेने और त्वरित गति से योजना बनाना सुनिश्चित कर रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में, जीईएम के माध्यम से खरीद पहले ही 14 सितंबर 2023 तक 23,798 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 21,325 करोड़ रुपये के अपने वार्षिक लक्ष्य को दूसरी तिमाही में ही पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोयला मंत्रालय (इसके सीपीएसई सहित) का निर्धारित लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये था। वास्तविक उपलब्धि इस लक्ष्य से अधिक होकर 4,278 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो 107 प्रतिशत की उपलब्धि दर को दर्शाती है। यह असाधारण उपलब्धि तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए जीईएम टीम और सीआईएल खरीद टीम के बीच बातचीत से संभव हुई है।

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने 14 सितंबर 2023 तक 23,363 करोड़ रुपये का योगदान करके जीईएम पर खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वास्तविक लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड जीईएम खरीद में देश का अग्रणी सीपीएसई बन गया है।

अगस्त 2016 में जीईएम का शुभारंभ पिछली निविदा प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और डिजिटलीकरण को अपनाकर सरकारी खरीद में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। अपनी शुरुआत के बाद से पिछले सात वर्षों में, कोयला मंत्रालय (एमओसी) इस डिजिटल बदलाव के प्रयास के लिए समर्पित रहा है।

जीईएम के माध्यम से कोयला मंत्रालय (एमओसी) की पर्याप्त खरीद उपलब्धियां पारदर्शी एवं कुशल खरीद प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में पोर्टल की प्रभावशीलता और दक्षता पर प्रकाश डालती है। कोयला मंत्रालय के विभिन्न सीपीएसई ने जीईएम को व्यापक रूप से अपनाकर समग्र खरीद माहौल को सरलीकृत बनाने और बेहतर बनाने में इसके महत्व पर जोर दिया है।

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