उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) से प्राप्त निर्देशों के आधार पर 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया है और इसे अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया है।

इस विशेष अभियान के दौरान, कई पहल शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और कार्यस्थल के उपयोग को इष्टतम बनाना था। इन गतिविधियों में व्यापक स्वच्छता अभियान, नियमों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा और सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का निरीक्षण, स्थान का उत्पादक उपयोग और अपशिष्ट पदार्थों का उत्तरदायी निपटान शामिल था।

डिजिटल मीडिया के युग में, सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाने वाले डेटा और चित्र सक्रिय रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए गए थे। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ), नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच), लीगल मेट्रोलॉजी (एलएम) और आरआरएसएल उन संस्थाओं में से थे जिन्होंने पूरे मनोयोग से भाग लिया। कुछ नवोन्मेषी प्रथाओं में बायोडिग्रेडेबल कचरे का वर्मीकम्पोस्टिंग, स्रोत पर ई-कचरा पृथक्करण आदि शामिल थे।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित कार्यालयों और परिसरों की सफाई पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ विशेष अभियान 2.0 में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बीआईएस, एनटीएच, एनसीसीएफ, आरआरएसएल और राज्य उपभोक्ता आयोगों के 72 कार्यालय परिसरों की पहचान की गई और उन्हें इस विशेष अभियान 2.0 में सक्रिय रूप से शामिल किया गया।

सार्वजनिक सेवा के प्रति विभाग का समर्पण नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक की अवधि के दौरान 12,963 लोक शिकायतों और 1,407 लोक शिकायत अपीलों के निपटान से प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने देश भर में प्रभावशाली 110 स्वच्छता अभियान चलाए, जिससे ई-कचरे, अप्रचलित फाइलों, पुराने फर्नीचर आदि के जिम्मेदार निपटान के माध्यम से 2,728 वर्ग फीट बहुमूल्य स्थान को मुक्त कराया गया। विशेष रूप से इस पहल ने पुरानी मदों के निपटान के माध्यम से 6,60,547 रुपये का राजस्व सृजित किया।

अभियान की प्रगति नियमित रूप से डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर पोस्ट की गई।

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