ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈਸੀਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ’ਸ/ਐੱਮਓਸੀ’ਸ/ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 *********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ