नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मधील रु.9589 कोटी रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीसाठी, मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड, सायप्रसने केलेल्या थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड वर सूचीबद्ध असलेल्या भारतीय पब्लिक लिमिटेड फार्मास्युटिकल कंपनीच्या 76.1% पर्यंत समभागांचे, मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड द्वारे संपादन करण्यासाठी ही मान्यता असून, यासाठी विद्यमान प्रवर्तक भागधारक आणि सार्वजनिक भागधारकांद्वारे अनिवार्य खुल्या प्रस्तावा द्वारे समभागांचे हस्तांतरण केले जाईल. यामुळे मेसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मधील एकूण परदेशी गुंतवणूक 90.1% पर्यंत वाढू शकते.

सेबी (SEBI), आरबीआय (RBI), सीसीआय (CCI) आणि इतर संबंधित संस्थांनी या प्रस्तावाचे मूल्यमापन केले आहे.आरबीआय, सेबी आणि संबंधित विभागां द्वारे प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर मंजुरी देण्यात आली असून, या संदर्भात सर्व नियम आणि नियमन लागू राहील.

मेसर्स बेरह्यांडा लिमिटेड या परदेशी गुंतवणूकदार कंपनी मधील संपूर्ण गुंतवणूक ॲडव्हेंट फंड्स (आगमन निधी) मधील असून, हा निधी विविध मर्यादित भागीदारांकडून (LPs) गुंतवला जातो.

ॲडव्हेंट फंड्सचे व्यवस्थापन यूएसए (USA) मधील ॲडव्हेंट इंटरनॅशनल ही संस्था करते. 1984 मध्ये स्थापन झालेल्या ॲडव्हेंट इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनने 42 देशांमध्ये सुमारे 75 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ॲडव्हेंट इंडियाने 2007 पासून भारतात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली असून, आतापर्यंत 20 भारतीय कंपन्यांमध्ये सुमारे 34,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा, औद्योगिक उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

नवीन रोजगाराची निर्मिती करणे, आणि कारखाने  आणि उपकरणांमधील गुंतवणुकी द्वारे भारतीय कंपन्यांची क्षमता वाढवणे, हे मंजूर करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आहे.

सध्याच्या एफडीआय धोरणानुसार, ग्रीनफिल्ड फार्मास्युटिकल प्रकल्पांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने 100% विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. फार्मास्युटिकल प्रकल्पांमध्ये, स्वयंचलित मार्गाने 74% पर्यंत एफडीआयला परवानगी आहे आणि 74% पेक्षा जास्त गुंतवणूकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये (2018-19 ते 2022-23) फार्मास्युटिकल क्षेत्रात एफडीआय द्वारे एकूण रु. 43,713 कोटी गुंतवणुकीचा ओघ आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रामधील एफडीआय ने 58% इतकी लक्षणीय वृद्धी नोंदवली आहे.

 S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai