प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए 02.10.2022 को एक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपनी इकाइयों में लंबित मामलों (एससीडीपीएम) के निपटान के लिए 2.0  विशेष अभियान को भी दो चरणों में चलाया गया  - 14.09.2022 से 30.09.2022 तक प्रारंभिक चरण और 02.10.2022 से 31.10.2022 तक कार्यान्वयन चरण। जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित थे -

• लंबित मामलों को कम करना: सीपीजीआरएएम का लोक शिकायत निपटान, आईएमसी: ईएफसी/एसएफसी/कैबिनेट नोट, राज्य सरकार के संदर्भ, संसद के आश्वासन आदि का निपटान
• डिजिटलीकरण:  ई-ऑफिस 100 प्रतिशत लागू करना, भौतिक फाइलों और रसीदों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण (भौतिक फ़ाइलों का ई-ऑफिस में माइग्रेशन);
• कार्यालय के स्थान का कुशल प्रबंधन: अप्रयुक्त फ़ाइलों / पुराने कागजात / फाइल कवर / फाइल बोर्ड / कंप्यूटर / प्रिंटर / फर्नीचर आदि जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को खत्म करना।
• पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाना: 100 प्रतिशत ‘गो ग्रीन’  (पेपरलेस कार्यप्रणाली + "वन-टाइम प्लास्टिक का उपयोग बंद आदि), कचरे के बदले नकद प्राप्त करना।
• स्वच्छता अभियान: अभियान के दौरान प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी द्वारा सप्ताह में 03 घंटे का स्वच्छता अभियान मे योगदान
• विभाग में स्वच्छता को संस्थागत बनाना।

इस संबंध में, विभाग के सभी अनुभागों के अतिरिक्त (i) डा अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसी) (ii) डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन (iii) राष्ट्रीय सामाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) (iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), (v) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), (vi) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) जैसे निगमों/स्वायत्त निकायों का भी चयन किया गया था।

अभियान के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे:-

• 3440 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।
• 05 राज्य सरकार के संदर्भों को मंजूरी दी गई।
• 250 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई और 233 फाइलों को हटा दिया गया।
• बेकार फर्नीचर और कंप्यूटर को हटाकर 53000 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
• स्क्रैप योग्य वस्तुओं को हटाकर कार्यालयों में 1500 वर्ग फुट जगह बनाई गई और नवीकरण कार्य किए गए
• विभाग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं  को संस्थागत  बनाने के लिए 100 प्रतिशत ‘गो-ग्रीन’ अपनाया गया (पेपरलेस वर्किंग + "वन-टाइम प्लास्टिक का उपयोग बंद"), नियमित स्वच्छता गतिविधियों और  ई-ऑफिस के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चूंकि विशेष अभियान 2.0 जारी है, इसलिए विभाग ने अपने  कार्यालयों में लोक शिकायत के लंबित मामलों को कम करने के प्रयास किए हैं। 01.11.2022 से 11.09.2023 के दौरान कुल 5418 पीजी मामलों का निवारण किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 3.0 नाम का विशेष अभियान दिनांक 15.09.2023 से लागू किया जाएगा।

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