मुंबई, 5 सप्‍टेंबर 2023

 

सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत वित्तीय व्यवस्था उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान एक प्रभावी साधन असल्याचे  केंद्रीय वित्त आणि कार्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.तसेच, अशा व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी जागतिक सहकार्य आणि सहयोग आवश्यक असून  एक जबाबदार वित्तीय व्यवस्था उभी करण्यासाठी, हे सहकार्य नितांत आवश्यक आहे, असंही त्या म्हणाल्या. मुंबईत, तीन दिवसीय जागतिक फिनटेक फेस्ट 2023 मध्ये त्या आज उद्घाटनपर संबोधन  करत होत्या. जबाबदार जागतिकीकरण हा असा मुद्दा आहे, ज्यात आपल्याला सुद्धा आपले योगदान द्यावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. सीतारामन असेही म्हणाल्या की जागतिक वित्तीय व्यवस्थेला असलेले धोके, जसे की, प्रत्यक्ष सीमेवर असलेले धोके, सायबर धोके, क्रिप्टो विषयक धोके, अंमली पदार्थांची तस्करी, करचोरी करण्याची मुभा असलेले प्रदेश, राऊंड ट्रीपिंग सारखे अनैतिक आर्थिक व्यवहार, करचोरी  अशा सर्व मुद्यांवरही सविस्तर चर्चा लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे.

आज जेव्हा तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने उन्नत होत आहे, बदलत आहे अशावेळी, विविध देशांना, त्यांच्या वेगवेगळ्या क्षमतांसह हे तंत्रज्ञान वापरणे अवघड जात आहे. आणि म्हणूनच, एक जबाबदार जागतिक वित्तीय व्यवस्था उभारणे अत्यंत प्रासंगिक ठरले आहे, असेही त्या म्हणाल्या. ज्यावेगाने, फिनटेक ने वित्तीय व्यवस्थेत प्रवेश केला आहे, ते बघता, आता यापुढेही, या क्षेत्रात सर्वसमावेशकता, शाश्वतता आणि चिकाटी, लवचिकपणा हे पैलू पुढेही कायम ठेवावे लागतील, असेही त्या म्हणाल्या.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाविषयी बोलतांना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, की या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत, क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित मुद्यांच्या हाताळणीसाठी एक आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेतली आहे.आयएमएफ आणि एफएसबी सारख्या संस्थांनी आपला सिंथेसिस पेपर देखील मांडला आहे. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत आम्ही बहुराष्ट्रीय विकास बँकांमधील सुधारणा, जागतिक ऋण समस्या, कर चुकवेगीरी, आणि करविषयक द्विस्तंभी व्यवस्था, अशा सगळ्या मुद्यांवर चर्चा आणि जागतिक सहकार्य होणे आवश्यक आहे असेही त्या म्हणाल्या.

वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की 2020 पासून सीमापार व्यवहार पेमेंट्स वाढवणे याला  जी- 20 ने प्राधान्य दिले आहे. भारतीय जी-20 अध्यक्षतेखालील प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे "राष्ट्रीय अनुभवांवरील माहितीची देवाणघेवाण आणि निधीच्या अखंड प्रवाहासाठी राष्ट्रीय जलद पेमेंट व्यवस्थेच्या आंतरकार्यान्वयानाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय उपक्रम" असून यामुळे सीमापार व्यवहार वाढतील अशी अपेक्षा आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय परिसंस्था सर्वसमावेशक बनवण्यात भारताने केलेले यशस्वी प्रयत्न अधोरेखित केले.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत वित्तीय परिसंस्था उभारणीतील अविभाज्य  मुद्दे मांडले, ते पुढीलप्रमाणे आहेत:

• नवोन्मेष अग्रस्थानी असायला हवे आणि फिनटेक कंपन्यांनी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त अवलंब करायला हवा. आपण आपल्या भविष्याची जबाबदारी घेत आहोत त्यामुळे “संकल्पना ते कृती” आणि “कल्पना ते अंमलबजावणी” या प्रक्रियेत शाश्वतता आणण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. भारतीय स्टार्टअप्समध्ये नवोन्मेषाला चालना देण्याची  क्षमता आहे आणि ती केवळ शब्दप्रयोगापुरती मर्यादित राहणार नाही याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे.
• सध्याच्या व्यापक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात लवचिकता दाखवून, त्याच्याशी जुळवून घेत नव्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अभिनव उपाय शोधण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे.
• भविष्यातील अनिश्चिततेत तग धरू शकेल अशी आर्थिक व्यवस्था उभारणे आणि  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आव्हानांचे संधींमध्ये रूपांतर करून पुन्हा वेगाने भरारी घेणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
• सुरक्षा ही सर्वाधिक  चिंतेची बाब असून सुरक्षा ही व्यवस्थेची लवचिकता देखील वाढवते. मोठ्या प्रमाणातील डिजिटायझेशनमुळे सायबर सुरक्षा संबंधी धोके देखील वाढतात . फिनटेक कंपन्यांना प्रगत एनक्रिप्शनचा वापर करून मजबूत सुरक्षा संबंधी  उपाय योजावे लागतील तसेच  वापरकर्ता डेटा आणि आर्थिक व्यवहारांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर उपाय शोधण्यासाठी  मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागतील.
• फिनटेक क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे. परस्परांशी  जोडलेल्या या जगात, वित्तीय तंत्रज्ञानाने सीमा ओलांडली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय  भागीदारी महत्त्वपूर्ण बनवली आहे.
• याशिवाय, सहयोगी उपक्रम हे   विशाल आणि वैविध्यपूर्ण ग्राहक वर्गापर्यंत प्रवेश सुलभ करतात ज्यामुळे बाजारपेठेतील प्रवेशाला गती मिळते. 120 अब्ज डॉलर्स व्यवहार खर्चासह  (बीसीजी  अभ्यास) 20 ट्रिलियन डॉलर्स हे जागतिक स्तरावर वार्षिक एका देशातून दुसऱ्या देशात केले करणारे व्यवहार  म्हणजेच  क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट  असण्याचा अंदाज आहे. 2022 मध्ये सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स मुल्याच्या  वित्तप्रेषणासह  भारत हा सर्वात मोठा वित्तप्रेषण प्राप्त करणारा देश आहे.
• रिझर्व्ह बँकेच्या पेमेंट्स व्हिजन 2025 मध्ये संबंधित हितसंबंधितांसह  सहयोग करून देशी  पेमेंट यंत्रणेचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक आउटरीच उपक्रमांसाठी सक्रिय पाठबळाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. भारताच्या यूपीआय  आणि सिंगापूरच्या पे नाऊ  मधील परस्पर जोडणी  फेब्रुवारी 2023 मध्ये दोन्ही देशांच्या माननीय पंतप्रधानांनी कार्यान्वित केली आहे. निवडक खरेदी ठिकाणांवर  युपीआय आणि रूपे  कार्ड संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ आणि भूतानमध्ये देखील थेट स्वीकारले जात आहे.  यांसारख्या परस्पर जोडण्या इतर क्षेत्रांमध्ये  देखील  शोधल्या जात  आहेत.
• बाजारपेठेचे आकारमान आणि डिजिटल पेमेंटमधील आपला  समृद्ध आणि यशस्वी अनुभव पाहता भारतीय फिनटेक उद्योगाने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट व्यवस्थेमध्ये  पुढाकार घेतला पाहिजे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘द सेकंड वेव्ह: रेझिलिएंट, इन्क्लुसिव्ह, एक्सपोनेन्शिअल फिनटेक’ या शीर्षकाच्या अहवालाचेही प्रकाशन केले.  आणि त्याच  ठिकाणी फिनटेक प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.उद्घाटन सत्रात  जीएफएफ  2023 चे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन आणि फिनटेक कन्व्हर्जन्स परिषदेचे  अध्यक्ष नवीन सूर्या हे देखील उपस्थित होते. भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स महामंडळ  (एनपीसीआय ),भारतीय पेमेंट परिषद   (पीसीआय ) आणि फिनटेक कन्व्हर्जन्स परिषदेचे (एफसीसी ) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जीएफएफ  2023 ची संकल्पना 'उत्तरदायी आर्थिक व्यवस्थेसाठी जागतिक सहयोग' ही आहे.

 

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/Radhika/Sushma/Sonal C/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1954943) Visitor Counter : 163