नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट 2023

50 लाखांचा टप्पा गाठल्याबद्दल विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन; न्याय बंधू (प्रो बोनो) कार्यक्रमांतर्गत कायदेशीर प्रतिनिधित्व सेवांसह टेलि-लॉ अंतर्गत कायदेशीर सल्ला सेवांचे एकत्रिकरण; कायदेशीर मदत बळकट करण्यासाठी आणि "सर्वांसाठी न्याय" सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या दृष्टीकोनाचे सर्वोत्तम उदाहरण.

न्याय उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कलम 39 A च्या संवैधानिक आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी वचनबद्ध असलेला न्याय विभाग (DoJ) उद्या, 25 ऑगस्ट, 2023 रोजी सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नवी दिल्ली येथे टेलि-लॉ 2.0 कार्यक्रम आयोजित करत आहे. या कार्यक्रमाला कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित राहतील. तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे सामान्य नागरिकांना खटला दाखल करण्यापूर्वी सल्ले प्रदान करणाऱ्या सेवेने 50 लाखांचा टप्पा गाठल्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्यामुळे तो अत्यंत खास बनला आहे.

हा उपक्रम न्याय बंधू (प्रो बोनो) कार्यक्रमांतर्गत कायदेशीर प्रतिनिधित्व सेवांसह टेलि-लॉ अंतर्गत कायदेशीर सल्ला सेवा देखील एकत्रित करतो. यामुळे सामान्य नागरिकाला एकल नोंदणी आणि टेलि-लॉच्या सिंगल गेटवेद्वारे कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर सहाय्य आणि कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. या कार्यक्रमात तळागाळातील घटकांपर्यंत पोचण्यासाठी काम करणाऱ्या आणि कायदेशीर सेवा सामान्यांच्या दारात पोहोचवणाऱ्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचा सत्कारही केला जाणार आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या काही शोकेस/रिलीजमध्ये खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत: -

• टेली-लॉ च्या पाच वर्षांच्या (2017-2022) प्रवासाचे दर्शन घडवणाऱ्या टेली-लॉ" चित्रपटाचे सादरीकरण;
• टेली-लॉ आणि न्याय बंधु ॲपचे" एकात्मिक रुप "टेली-लॉ-2.0" चा प्रारंभ आणि त्याच्या ई-ट्यूटोरियलचे प्रकाशन;
• टेली-लॉ सेवेचा लाभ घेताना लाभार्थींच्या अनुभवांची पुनर्गणना करणारे “लाभार्थींचे आवाज” चे प्रकाशन;
• क्षेत्रानुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणारे स्वयंसेवक, ग्रामस्तरीय उद्योजक, पॅनेल वकील आणि राज्य समन्वयक (2022-2023) आणि (2023-2024, एप्रिल ते जून) यांची माहिती सादर करणाऱ्या “अचिव्हर्स कॅटलॉग” चे प्रकाशन;

या कार्यक्रमाला न्याय विभागाचे अधिकारी, सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड, लॉ स्कूल अंतर्गत स्थापन केलेल्या प्रो बोनो क्लबचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक, साक्षरता आणि कायदेशीर जागरूकता लागू करणाऱ्या न्याय विभागाच्या विविध भागीदार संस्था, पॅरालीगल स्वयंसेवक, ग्रामीण स्तरावरील उद्योजक, पॅनेल वकील आणि देशात टेलि-लॉ लागू करणारे राज्य समन्वयक उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम न्याय विभागाद्वारे आयोजित केला जात आहे तर सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे समर्थित आहे. हा कार्यक्रम, कायदेशीर मदत परिसंस्था मजबूत करण्याच्या आणि "सर्वांसाठी न्याय" सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे.

 

 

 

S.Tupe/S.Mukhedkar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1951679)