ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ" ਸਕੀਮ ਲਈ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 37,990 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 50 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 8,521 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 3,985 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 7 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 10,237 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,292 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 69,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਏਐੱਮ/ ਡੀਜੇਐੱਮ

(Release ID: 1949535) Visitor Counter : 100