केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बताया कि "सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का विकास" योजना को 8,100 करोड़ रुपये का स्वीकृत आवंटन प्राप्त हुआ है।

इस योजना को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय आशय के वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, योजना के विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने अब तक देश भर के 12 राज्यों में 37,990 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से 8,521 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 सौर पार्क पूरे कर लिए गए हैं और 3,985 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 7 सौर पार्क आंशिक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन पार्कों में कुल 10,237 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकसित की गई हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सौर पार्कों में स्थापित सौर परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में 2,292 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।

सौर पार्कों के लिए अभी तक लगभग 69,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। सौर पार्कों के लिए भूमि के प्रावधान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा, सौर पार्क योजना सौर पार्कों के विकास के लिए अपशिष्ट/गैर-कृषि भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में दो प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी है।

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