महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (एमडब्लूसीडी) आज गुवाहाटी येथील श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र येथे बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बाल कल्याण या विषयावर पाचव्या एकदिवसीय प्रादेशिक परिसंवादाचे आयोजन केले होते.  आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या सात राज्यांचा यात सहभाग होता.  या परिसंवादात बाल कल्याण समिती (सीडब्लूसी), बाल न्याय मंडळ (जेजेबीएस), ग्राम बाल संरक्षण समितीचे (व्हीसीपीसी) सदस्य आणि अंगणवाडी सेविकांचे सुमारे 1200 प्रतिनिधी उपस्थित होते.  हा कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बाल कल्याण समस्यांबद्दल जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक परिसंवादांच्या देशव्यापी मालिकेचा एक भाग आहे.

केन्द्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई या परिसंवादाला उपस्थित होते.

बाल न्याय कायदा, नियम आणि दत्तक विनियमांमधील सुधारणांवर हा कार्यक्रम केंद्रित होता.

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत, सीसीआय मध्ये प्रत्येक बालकाला प्रति महिना रु.3000/- आणि  सीडब्लूसीने शिफारस केलेले आणि प्रायोजकत्व तसेच पालन पोषण देखभाल मंजुरी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार प्रायोजकत्व, पालन पोषण देखभाल आणि पश्चात देखभाल यासाठी दरमहा रु.4000/- प्रति बालक कसे दिले जातात यावर डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई यांनी यावेळी प्रकाश टाकला.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (एसडीजी) संलग्न विकास आणि बाल संरक्षण प्राधान्ये साध्य करण्यासाठी ‘मिशन वात्सल्य’ योजना, पूर्वीच्या बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजनेचा अंतर्भाव करून सुरू करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाने यशस्वी मिशन वात्सल्य उपक्रम सामायिक करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले आहे.

***

N.Chitale/V.Ghode/P.Kor