ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 20.01.2023 ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ (ਆਰਐਂਡਐੱਮ) ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਸਤਾਰ (ਐੱਲਈ) ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਲ 2030 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਰੋ,  ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ  ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕਾਰਨਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ/ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ,  65150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 94 ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਪ ਪਲਾਂਟ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ/ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ,  2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

***

ਪੀਆਈਬੀਦਿੱਲੀ/ਏਐੱਮ/ਡੀਜੇਐੱਮ