मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में लगभग 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।

मंत्रालय गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके प्राकृतिक निवास स्थलों की रक्षा और केंद्र प्रायोजित योजना- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वन्य जीव आवास के विकास के घटकों के तहत गुजरात सहित सभी राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पर्यावास सुधार और संरक्षण प्रजनन-एक एकीकृत दृष्टिकोण' नामक कार्यक्रम के लिए सात वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 2016 में सीएएमपीए के तहत 33.85 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया था।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और होउबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएचसी), संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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