ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ (i) ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ, (ii) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, (iii) ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ (iv) ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) 27 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1949 ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਸਈਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ 11 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੰਕਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ 

(Release ID: 1947019) Visitor Counter : 74