ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

(i) ਇੱਕ ਸਰਬਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;

(ii) ਚਾਰ ਸਰਬਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ);

(iii) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ;

(iv) ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ

(v) ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਚਾਰ ਸਰਬਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ